मुंबई हायकोर्टाने मनोज जरांगे-पाटील यांच्या प्रस्तावित मुंबई मोर्चावर बंदी घालण्यास नकार दिला आहे. लोकशाहीत आंदोलनाचा अधिकार हा मूलभूत अधिकार असल्याचे स्पष्ट करत, कायदा-सुव्यवस्था राखण्याची जबाबदारी राज्य सरकारची असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले आहे.
मुंबई उच्च न्यायालयाने ११ सप्टेंबर २०२६ रोजी मनोज जरांगे-पाटील यांच्या नेतृत्वाखालील मोर्चा रोखण्यासाठी दाखल केलेली याचिका फेटाळून लावली आहे. मुख्य न्यायमूर्ती एमसी त्रिपाठी आणि न्यायमूर्ती अद्वैत सेठना यांच्या खंडपीठाने निकाल देताना स्पष्ट केले की, लोकशाहीत निषेध नोंदवणे हा मूलभूत अधिकार आहे आणि केवळ सार्वजनिक सुव्यवस्थेच्या भीतीपोटी अशी बंदी घालता येणार नाही.
न्यायालयाने नमूद केले की, मोठ्या प्रमाणावरील आंदोलनांचे व्यवस्थापन करण्याची प्राथमिक जबाबदारी ही राज्य प्रशासनाची आहे. न्यायालयाने प्रशासनाला सल्ला दिला की, न्यायालयीन हस्तक्षेपावर अवलंबून राहण्याऐवजी, सरकारने संवाद आणि योग्य प्रशासकीय निर्णयांद्वारे कायदा-सुव्यवस्थेचे प्रश्न हाताळावेत. राज्याचे ॲडव्होकेट जनरल मिलिंद साठे यांनी न्यायालयाला खात्री दिली की, प्रशासन आंदोलकांच्या हालचालींवर लक्ष ठेवण्यासाठी आणि नियमांचे उल्लंघन झाल्यास कारवाई करण्यासाठी पूर्णपणे सज्ज आहे.
गुंतवणूकदार आणि व्यापारी वर्गासाठी, अशा मोठ्या आंदोलनांच्या पार्श्वभूमीवर मुंबईतील व्यावसायिक वातावरण स्थिर राहणे महत्त्वाचे आहे. भूतकाळातील अशा आंदोलनांमुळे स्थानिक वाहतूक, पुरवठा साखळी आणि प्रमुख व्यावसायिक केंद्रांमधील कामावर काही वेळा परिणाम झाला आहे. या न्यायालयीन निर्णयामुळे आता संपूर्ण जबाबदारी राज्य सरकारवर आली आहे, ज्यांना आंदोलकांच्या घटनात्मक अधिकारांचा आदर राखून जोखमीचे व्यवस्थापन करावे लागेल.
मनोज जरांगे-पाटील हे जालना जिल्ह्यातील अंतरवाली सराटी गावात उपोषणाला बसले असून, त्यांनी मराठा समाजाला कुणबी दाखले देण्याची मागणी लावून धरली आहे. प्रशासन आता त्यांच्या वैद्यकीय देखरेखीसाठी आणि चर्चेसाठी प्रयत्नशील आहे. आगामी काळात मुंबईत होणाऱ्या गर्दीचे व्यवस्थापन आणि कायदा-सुव्यवस्थेची स्थिती यावर बाजारपेठेचे आणि उद्योग विश्वाचे बारीक लक्ष असेल.