पुण्यातील मुंधवा येथील ४० एकर जमीन खरेदी प्रकरणात बॉम्बे हायकोर्टाने महाराष्ट्र सरकार आणि तपास यंत्रणांना खडे बोल सुनावले आहेत. Amadea Enterprises LLP मधील मुख्य भागीदाराला तपासातून वगळल्याबद्दल न्यायालयाने संताप व्यक्त केला आहे.
पुण्यातील मुंधवा येथील वादग्रस्त ४० एकर जमीन व्यवहार पुन्हा एकदा कायदेशीर कचाट्यात सापडला आहे. या जमिनीची खरेदी Amadea Enterprises LLP ने ₹३०० कोटींना केली होती, परंतु या जमिनीचे प्रत्यक्ष मार्केट व्हॅल्यू ₹१,८०० कोटींच्या आसपास असल्याचे समोर आले आहे. या व्यवहारात सरकारी नियमांना बगल दिल्याचे आणि ₹२१ कोटींचा स्टॅम्प ड्युटी वेव्हर (Stamp Duty Waiver) घेतल्याचा गंभीर आरोप आहे.
कोर्टाचा सवाल काय आहे?
जुलै २०२६ मध्ये पुणे दिवाणी न्यायालयाने हा विक्री करार (Sale Deed) अवैध ठरवला होता. आता हायकोर्टाने या प्रकरणाच्या तपासावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. या कंपनीत ज्या व्यक्तीचा ९९% स्टेक (हिस्सा) आहे, त्या मुख्य लाभार्थीला अद्याप तपासाच्या कक्षेत का घेतले गेले नाही, असा थेट सवाल कोर्टाने उपस्थित केला आहे. केवळ छोट्या प्रशासकीय कर्मचाऱ्यांना लक्ष्य केले जात असून मुख्य सूत्रधारांना पाठीशी घातले जात असल्याचे निरीक्षण कोर्टाने नोंदवले आहे.
पुढील दिशा
कोर्टाच्या कडक भूमिकेनंतर, महाराष्ट्र राज्य पोलीस महासंचालकांनी (DGP) पुणे पोलीस आयुक्तांना या प्रकरणाची अधिक सखोल आणि निष्पक्ष चौकशी करण्याचे आदेश दिले आहेत. हे प्रकरण रिअल इस्टेटमधील पारदर्शकतेच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचे मानले जात असून, येणाऱ्या काळात तपास मुख्य भागधारकांपर्यंत पोहोचतो का, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.