Antilia बॉम्ब प्रकरणातील आरोपी आणि माजी पोलीस अधिकारी सचिन वाझे (Sachin Waze) यांच्या जामीनाविरुद्ध NIA ने केलेल्या याचिकेवर मुंबई उच्च न्यायालयात महत्त्वाची सुनावणी सुरू आहे. न्या. गिरीश कुलकर्णी आणि न्या. नीला गोखले यांचे खंडपीठ या प्रकरणाला UAPA अंतर्गत 'दहशतवादी कृत्य' म्हणता येईल का, याची तपासणी करत आहे.
दहशतवाद कायद्याच्या व्याप्तीवर प्रश्नचिन्ह
मुंबई उच्च न्यायालयात सुरू असलेल्या सुनावणीत न्यायमूर्तींनी NIA ला कठीण सवाल केले आहेत. अँटिलिया निवासस्थानाबाहेर स्फोटके ठेवणे हे कृत्य 'दहशतवाद' (Terrorism) या व्याख्येत कसे बसते, याचा स्पष्ट खुलासा कोर्टाने मागितला आहे. केवळ स्फोटके सापडणे म्हणजे थेट UAPA (Unlawful Activities Prevention Act) लागू करणे योग्य आहे का, यावर सध्या कायदेशीर मंथन सुरू आहे. विशेष न्यायालयाने यापूर्वी पुराव्याअभावी वाझे यांना जामीन दिला होता, मात्र NIA ने हा निर्णय बेकायदेशीर असल्याचे सांगत हायकोर्टात आव्हान दिले आहे.
वाझे यांचे वादग्रस्त करिअर
सुनावणीदरम्यान सचिन वाझे यांच्या पोलीस दलातील भूमिकेवरही चर्चा झाली. सुमारे १७ वर्षे निलंबनानंतर २०२० मध्ये त्यांची पुन्हा झालेली नियुक्ती आणि त्यानंतर २०२१ मध्ये झालेली अटक यावर कोर्टाने नोंद घेतली. वाझे यांना सेवेतून बडतर्फ (Dismissal) करण्यात आले असून, जामीन मिळाल्यास त्याचा त्यांच्या नोकरीवर कोणताही परिणाम होणार नाही, असे स्पष्टीकरण बचावाच्या बाजूने देण्यात आले.
सद्यस्थिती आणि निकालाची प्रतिक्षा
सध्या हायकोर्टाने या प्रकरणातील आपला निकाल राखून ठेवला आहे. जोपर्यंत अंतिम निकाल लागत नाही, तोपर्यंत विशेष न्यायालयाने दिलेला जामीन स्थगितच राहणार आहे. परिणामी, सचिन वाझे सध्या ठाणे मध्यवर्ती कारागृहातच (Thane Central Prison) आहेत. या निकालामुळे भविष्यातील गंभीर गुन्ह्यांमध्ये UAPA कायद्याचा वापर कसा करावा, याचे संकेत मिळण्याची शक्यता आहे.