दिशा सालियनच्या वडिलांच्या याचिकेवर सुनावणी करताना मुंबई हायकोर्टाने २०२० मध्ये झालेल्या तिच्या मृत्यू प्रकरणी FIR का नोंदवण्यात आले नाही, यावर मुंबई पोलिसांना जाब विचारला आहे. पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट आणि तपासावरही कोर्टाने शंका व्यक्त केली आहे.
मुंबई हायकोर्टाने सोमवार, [तारीख] रोजी सेलिब्रिटी मॅनेजर दिशा सालियनच्या २०२० मध्ये झालेल्या मृत्यूच्या तपासावर चिंता व्यक्त केली आहे. न्यायमूर्ती भारती डांगरे आणि मंजुषा“देस्पान्डे यांच्या खंडपीठाने मुंबई पोलिसांना प्रथम माहिती अहवाल (FIR) का नोंदवण्यात आला नाही, याबद्दल प्रश्न विचारले. पीडितेच्या कुटुंबाने घातपाताच्या आरोपांनंतरही पोलिसांनी अपघाती मृत्यू अहवाल (ADR) का कायम ठेवला, यावर कोर्टाने स्पष्टीकरण मागितले आहे.
दिशा सालियनचे वडील सतीश सालियन यांनी या प्रकरणी केंद्रीय तपास यंत्रणा (CBI) कडून चौकशीची मागणी करणारी याचिका दाखल केली आहे. त्यांच्या याचिकेत म्हटले आहे की, त्यांच्या मुलीचा मृत्यू आत्महत्या नव्हता आणि यात शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) आमदार आदित्य ठाकरे यांच्यावरही आरोप करण्यात आले आहेत. याचिकाकर्त्याच्या कायदेशीर प्रतिनिधींनी असा युक्तिवाद केला की, प्राथमिक तपासामध्ये त्रुटी होत्या आणि पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट्ससारख्या पुराव्यांशी छेडछाड झाली आहे किंवा ते चुकीचे सादर केले गेले आहेत.
राज्याच्या वतीने युक्तिवाद करणारे पब्लिक प्रॉसिक्युटर शिशिर हिरे यांनी सांगितले की, पोलिसांनी घटनेचा दोनदा तपास केला, आणि दोन्ही तपासात मृत्यू आत्महत्या असल्याचे निष्पन्न झाले. साक्षीदारांच्या जबाबांनी या निष्कर्षांना पुष्टी मिळाली, असेही ते म्हणाले. मात्र, कोर्टाने सादर केलेल्या वैद्यकीय पुराव्यांबद्दल साशंकता व्यक्त केली. न्यायमूर्ती डांगरे यांनी अहवालाच्या सुसंगततेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले, कारण इतक्या उंचीवरून (विशेषतः १४ व्या मजल्यावरून) पडल्यानंतर होणाऱ्या दुखापती अहवालात नमूद नव्हत्या.
शरीराच्या स्थितीबद्दल कोर्टाच्या प्रश्नाला उत्तर देताना, प्रॉसिक्युटरने सांगितले की छायाचित्रांमध्ये डोक्याला दुखापत झाल्याचे दिसून आले. यावर याचिकाकर्त्याच्या वकिलाने त्वरित आक्षेप घेतला. त्यांनी आरोप केला की, आधीच्या नोंदींमध्ये अशा पुराव्यांचा अभाव होता आणि अधिकाऱ्यांनी फेरफार केलेले दस्तऐवज सादर केले आहेत. कोर्टाने पोलिसांना मूळ ADR सह आवश्यक कागदपत्रे याचिकाकर्त्याला देण्यास विलंब लावल्याबद्दलही फटकारले.
जून २०२० मध्ये अभिनेता सुशांत सिंह राजपूतच्या मृत्यूनंतर या प्रकरणाला अधिक सार्वजनिक आणि राजकीय महत्त्व प्राप्त झाले आहे. हायकोर्टाने या प्रकरणाची पुढील सुनावणी २४ ऑगस्ट २०२६ रोजी ठेवली आहे. गुंतवणूकदार आणि सामान्य नागरिक यापुढील सुनावणीकडे लक्ष ठेवून आहेत की, कोर्ट तपास यंत्रणा बदलण्याचे आदेश देते की राज्य पोलिसांना पुढील कारवाईचे निर्देश देते.