बॉम्बे हायकोर्टाने Dharma Productions आणि Dharmatic Entertainment यांच्यावरील **₹79.7 कोटींची** जीएसटी मागणी फेटाळून लावली आहे. फिल्म्स हे आयटी सॉफ्टवेअर (IT Software) मानले जाऊ शकत नाही, असा महत्त्वाचा निर्वाळा देत कोर्टाने प्रॉडक्शन हाऊसेसना मोठा दिलासा दिला आहे.
काय आहे प्रकरण?
टॅक्स अथॉरिटीजचा असा युक्तिवाद होता की, चित्रपट डिजिटल लिंक किंवा हार्ड ड्राईव्हद्वारे डिलिव्हर केले जात असल्याने ते 'आयटी सॉफ्टवेअर'च्या कक्षेत येतात. यामुळे 2017 ते 2021 या कालावधीसाठी 18% जीएसटी लागू करण्यात यावा, असा आग्रह कर विभागाने धरला होता. मात्र, इंटलेक्चुअल प्रॉपर्टी राईट्स (IPR) अंतर्गत यावर 12% जीएसटी लागू होतो.
हायकोर्टाचे निरीक्षण
न्यायमूर्ती एम.एस. कार्णिक आणि न्यायमूर्ती संदेश पाटील यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले की, सिनेमॅटोग्राफिक फिल्म्स या 'पॅसिव्ह ऑडिओ-व्हिज्युअल' कलाकृती आहेत. यात सॉफ्टवेअरप्रमाणे कोणतीही इंटरॅक्टिव्हिटी (Interactivity) नसते. त्यामुळे चित्रपट कोणत्या माध्यमाद्वारे पोहोचवले जातात, यावरून त्याचे वर्गीकरण बदलत नाही, असे कोर्टाने नमूद केले.
उद्योगावर काय होईल परिणाम?
या निकालामुळे मनोरंजन क्षेत्रातील कंपन्यांना मोठा आर्थिक दिलासा मिळाला आहे. भविष्यातील डिजिटल वितरणाबाबत कर नियोजनासाठी हा निर्णय एक भक्कम कायदेशीर आधार (Legal Precedent) ठरेल. ₹79.7 कोटींची टांगती तलवार दूर झाल्याने प्रॉडक्शन हाऊसेससाठी ही एक मोठी सकारात्मक बातमी आहे.