मुंबई हायकोर्टाने एका मोठ्या निर्णयात सोशल डेमोक्रॅटिक पार्टी ऑफ इंडिया (SDPI) च्या नेत्याविरुद्ध मुंबई पोलिसांच्या हद्दपारीचा आदेश रद्द केला आहे. न्यायमूर्ती माधव जामदार यांनी स्पष्ट केले की, सरकारच्या धोरणांविरुद्ध निदर्शने करणे हा नागरिकांचा मूलभूत हक्क आहे आणि या कारणास्तव एखाद्या व्यक्तीला शहरातून बाहेर काढता येणार नाही.
मुंबई पोलिसांनी सोशल डेमोक्रॅटिक पार्टी ऑफ इंडिया (SDPI) चे महाराष्ट्र राज्य महासचिव सईद अहमद अब्दुल वाहिद चौधरी यांना मुंबई आणि आजूबाजूच्या जिल्ह्यांमध्ये एक वर्षासाठी प्रवेश करण्यास बंदी घालणारा आदेश जारी केला होता. पोलिसांच्या म्हणण्यानुसार, सरकारने धोरणांविरुद्ध घोषणाबाजी केल्यामुळे हा आदेश काढण्यात आला होता.
मात्र, मुंबई हायकोर्टाचे न्यायमूर्ती माधव जामदार यांनी पोलिसांच्या या कारवाईवर तीव्र आक्षेप घेतला. त्यांनी म्हटले की, राजकीय मतभेद व्यक्त करण्यापासून किंवा सरकारी धोरणांवर टीका करण्यापासून रोखण्यासाठी हद्दपारीसारख्या आदेशांचा वापर कायद्याच्या कसोटीवर टिकणारा नाही. असा आदेश नागरिकांच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या (Free Speech) मूलभूत हक्कांचे उल्लंघन करतो, असे कोर्टाने अधोरेखित केले.
न्यायमूर्ती जामदार यांनी स्पष्ट केले की, पोलीस अधिकारी हे विशिष्ट सरकारी हितसंबंधांसाठी काम न करता नागरिकांप्रति जबाबदार असलेले लोकसेवक आहेत. या प्रकरणात, नागरिकांच्या हालचालींवर निर्बंध घालण्यासाठी पोलिसांकडे पुरेसे कायदेशीर कारण नव्हते, असे कोर्टाने नमूद केले.
या निकालामुळे शांततापूर्ण आंदोलने हा संरक्षित अधिकार आहे, हे पुन्हा एकदा सिद्ध झाले आहे, जरी त्यात विद्यमान प्रशासनाविरुद्ध टीका केली गेली असली तरी. न्यायमूर्ती जामदार यांनी यापूर्वीही सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांना नागरिकांविरुद्ध 'लुक आऊट सर्क्युलर' (LOC) जारी करण्याचा अधिकार नसल्याचा महत्त्वपूर्ण निकाल दिला होता.