ERONET सॉफ्टवेअरमधील तांत्रिक त्रुटींमुळे मतदारांची नावे चुकीच्या पद्धतीने वगळल्याप्रकरणी बॉम्बे हायकोर्टाने निवडणूक आयोगाला चांगलेच सुनावले आहे. प्रशासकीय प्रणाली कायद्यापेक्षा मोठी असू शकत नाही, असा स्पष्ट निर्वाळा न्यायालयाने दिला आहे.
तांत्रिक गोंधळ की प्रशासकीय अपयश?
बॉम्बे हायकोर्टाच्या गोवा खंडपीठाने निवडणूक आयोगाच्या (ECI) कार्यपद्धतीवर गंभीर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. न्यायमूर्ती अमित एस. जामसांडेकर आणि न्यायमूर्ती वाल्मीकी मेनेझेस यांनी सुनावणीदरम्यान स्पष्ट केले की, आयोगाचे 'ERONET' सॉफ्टवेअर आणि त्यातील तांत्रिक मर्यादांमुळे मतदारांची नावे वगळणे हे कायदेशीर प्रक्रियेचे उल्लंघन आहे. एका कुटुंबाला पत्ता बदलण्यासाठी सादर केलेल्या 'फॉर्म ८' (Form 8) अर्जावर प्रक्रिया करताना सॉफ्टवेअरने तांत्रिक अडथळ्यामुळे त्यांना चक्क मतदार यादीतूनच बाहेर काढले होते.
कायद्याचे सर्वोच्चत्व
कोर्टाने निवडणूक आयोगाला जाब विचारला की, सुनावणीशिवाय किंवा योग्य कायदेशीर प्रक्रिया न पाळता नावे वगळण्याचा अधिकार त्यांना कोणी दिला? 'रिप्रेझेंटेशन ऑफ द पीपल ॲक्ट' (Representation of the People Act) हा कोणत्याही तांत्रिक सॉफ्टवेअरपेक्षा वरचढ आहे, हे न्यायालयाने प्रकर्षाने अधोरेखित केले आहे. प्रशासकीय सोयीसाठी डिजिटल साधनांचा वापर करताना मूलभूत अधिकारांवर गदा येता कामा नये, असे निरीक्षण कोर्टाने नोंदवले.
महाराष्ट्रातील निवडणुकीची तयारी आणि वाद
हे प्रकरण महाराष्ट्रातील 'स्पेशल इंटेन्सिव्ह रिव्हिजन' (SIR) प्रक्रियेच्या विरोधात सुरू असलेल्या मोठ्या कायदेशीर लढाईचा एक भाग आहे. या प्रक्रियेतही अनेक त्रुटी असल्याचे समोर येत असून, यामुळे लाखो पात्र मतदारांना मतदानापासून वंचित राहावे लागण्याची शक्यता आहे. निवडणूक आयोगाच्या अंतर्गत मतभेदांमुळे आणि अधिकार्‍यांच्या एकतर्फी निर्णयामुळे मतदारांमध्ये भीतीचे वातावरण आहे. आता निवडणूक आयोगाला आपली डिजिटल प्रणाली आणि कायदेशीर बाबी यांचा ताळमेळ कसा बसवायचा, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.