मुंबईतील वांद्रे-कुर्ला संकुलातील (BKC) मुंबई क्रिकेट असोसिएशनच्या (MCA) ५ रेस्टॉरंट्सवरील बंदी उठवण्याचे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र FDA ला दिले आहेत. तपासणीत **८८%** नियमांचे पालन झाल्याचे सिद्ध झाल्यानंतर हा दिलासा देण्यात आला आहे.
न्यायालयाची कडक भूमिका
मुंबई उच्च न्यायालयाचे कार्यवाहक मुख्य न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे आणि न्यायमूर्ती गौतम अंकड यांच्या खंडपीठाने महाराष्ट्र FDA च्या कारवाईवर तीव्र नाराजी व्यक्त केली. छोट्या त्रुटींसाठी थेट व्यवसाय बंद करण्याची कठोर कारवाई करण्याऐवजी, प्रशासनाने समतोल राखला पाहिजे, असे मत न्यायालयाने नोंदवले.
तपासणीत काय समोर आले?
न्यायालयाच्या निर्देशानुसार, २७ ऑगस्ट २०२६ रोजी पुन्हा एकदा स्वतंत्र पाहणी करण्यात आली. यात 'परमिट रूम', 'पॅव्हिलियन', 'मेडिटेरेनियन', 'ओरिएंटल स्विंग' आणि 'क्लबवे अँड पेस्ट्री काउंटर' या आउटलेट्सनी अन्न सुरक्षा मानकांचे ८८% पालन केल्याचे स्पष्ट झाले. ही सुधारणा पाहून न्यायालयाने तातडीने व्यवसाय सुरू करण्यास हिरवा कंदील दिला.
प्रशासकीय वाद कायम
खाद्य सुरक्षेचा मुद्दा सुटला असला, तरी कंत्राटी वाद अद्याप संपलेला नाही. या केंद्राचे खाद्य व्यवस्थापन सांभाळणाऱ्या 'मेसर्स शिर्के इन्फ्रास्ट्रक्चर' (M/s Shirke Infrastructure) च्या परवानाविषयक त्रुटींची चौकशी सुरूच राहणार आहे. या प्रकरणी FDA ला MCA ला नोटीस देऊन सुनावणी घेण्याची मुभा न्यायालयाने दिली आहे.
राज्यातील कठोर मोहीम
महाराष्ट्र FDA सध्या संपूर्ण राज्यात कठोर कारवाई करत असून, आतापर्यंत २५ धाडी टाकून ३३ नोटीस बजावण्यात आल्या आहेत. यात ११ संस्थांचे परवाने निलंबित करण्यात आले आहेत. हॉटेल आणि फूड इंडस्ट्रीसाठी आता 'हायजीन' आणि 'डॉक्युमेंटेशन'ची कडक अंमलबजावणी अनिवार्य झाली आहे, असे या प्रकरणावरून स्पष्ट होते.