अनिल अंबानींना मोठा धक्का! कोर्टाने बँकांना फसवणूक प्रकरणात कारवाईची परवानगी दिली.

हायकोर्टाचा मोठा दिलासा: बँकांना कारवाईचे आदेश

मुंबई हायकोर्टाच्या एका खंडपीठाने २३ फेब्रुवारी २०२६ रोजी दिलेल्या महत्त्वपूर्ण निर्णयात, एकल न्यायाधीशांनी दिलेला पूर्वीचा अंतरिम आदेश रद्द केला. या आदेशामुळे बँक ऑफ बडोदा (Bank of Baroda), आयडीबीआय बँक (IDBI Bank), इंडियन ओव्हरसीज बँक (Indian Overseas Bank) आणि ऑडिटर BDO इंडिया LLP यांना अनिल अंबानींविरुद्ध कारवाई करण्यापासून रोखले होते. मात्र, हायकोर्टाने एकल न्यायाधीशांच्या निर्णयाला "विकृत" ठरवत, तो पुढे चालू ठेवण्यास नकार दिला. यामुळे बँकांना आता अनिल अंबानींच्या कंपन्यांविरुद्ध फॉरेन्सिक ऑडिट अहवालावर आधारित वसुलीची कारवाई करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

काय आहे नेमका वाद?

ऑडिटर BDO इंडिया LLP ने ऑक्टोबर २०२० मध्ये केलेल्या फॉरेन्सिक ऑडिटमध्ये रिलायन्स कम्युनिकेशन्स (Reliance Communications - RCom) आणि तिच्या समूह कंपन्यांमध्ये कथित निधीचा गैरवापर आणि बँकेच्या कर्जाचा अपहार झाल्याचे समोर आले होते. या अहवालावर आधारित बँकांची कारवाई रोखण्यासाठी एकल न्यायाधीशांनी जो आदेश दिला होता, तो हायकोर्टाच्या खंडपीठाने आज रद्द केला. या निर्णयामुळे अनिल अंबानींच्या कंपन्यांवरील आर्थिक दबाव वाढण्याची शक्यता आहे, कारण कंपन्यांचा मोठा कर्जबाजारीपणा आणि दिवाळखोरीच्या प्रकरणांचा इतिहास आहे.

बाजाराची प्रतिक्रिया काय?

अनिल अंबानी यांच्या रिलायन्स पॉवर (Reliance Power - RPOWER) आणि रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर (Reliance Infrastructure - RELINFRA) या सूचीबद्ध कंपन्यांच्या शेअरची बाजारात सद्यस्थिती चिंताजनक आहे. २३ फेब्रुवारी २०२६ पर्यंत, रिलायन्स पॉवरचा शेअर सुमारे ₹२६.०० वर व्यवहार करत होता, जो त्याच्या ५२ आठवड्यांच्या नीचांक ₹२५.९२ च्या जवळ आहे. वर्षाच्या सुरुवातीपासून या शेअरमध्ये लक्षणीय घट झाली आहे. दुसरीकडे, रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चरचा शेअर सुमारे ₹१०३.८१ वर होता, जो मागील एका वर्षात अंदाजे ६३.९% ने घसरला आहे. कोर्टाच्या या निर्णयामुळे तात्काळ या शेअर्समध्ये तेजी येण्याची शक्यता कमी आहे, कारण कंपन्यांची आर्थिक स्थिती नाजूक आहे.

नियामक पार्श्वभूमी आणि कायदेशीर आधार

रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) चे जुलै २०२४ मध्ये जारी केलेले 'फसवणूक जोखीम व्यवस्थापनावरील मास्टर डायरेक्शन्स' (Master Directions on Fraud Risk Management) या प्रकरणाला नियामक चौकट प्रदान करतात. या निर्देशांमध्ये, फसवणूक म्हणून वर्गीकरण करण्यापूर्वी नैसर्गिक न्यायाच्या तत्त्वांवर जोर दिला आहे. खंडपीठाच्या निर्णयानुसार, बँकांना फॉरेन्सिक ऑडिटच्या निष्कर्षांवर आधारित वसुलीचा पाठपुरावा करण्यास प्राधान्य दिले जात आहे. बँकांनी असा युक्तिवाद केला होता की अंबानींचे आव्हान हे वेळेच्या मर्यादेपलीकडील (time-barred) होते आणि एकल न्यायाधीशांच्या आदेशाने RBI च्या त्या निर्देशांचे उल्लंघन केले होते, ज्यात फसवणूक म्हणून वर्गीकृत कंपन्यांना पाच वर्षांसाठी क्रेडिट मिळवण्यापासून रोखले जाते.

अंबानींच्या कंपन्यांची आर्थिक स्थिती

रिलायन्स कम्युनिकेशन्स (RCom) ही कंपनी २०१९ मध्ये सुमारे ₹४९,००० कोटींच्या कर्जासह दिवाळखोरीत गेली होती. ३१ डिसेंबर २०२५ पर्यंत, RCom वर ₹४०४.१० अब्ज (billion) चे एकूण कर्ज होते. अनिल अंबानी यांनी २०२० मध्ये यूके कोर्टात वैयक्तिक दिवाळखोरीची घोषणा केली होती. त्यांच्या रिलायन्स पॉवर आणि रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर या सूचीबद्ध कंपन्या देखील आर्थिक आव्हानांचा सामना करत आहेत. रिलायन्स पॉवरने Q3FY26 मध्ये महसुलात वाढ दर्शवली असली तरी, इक्विटीवरील परतावा कमी आहे आणि नफा मार्जिन नकारात्मक आहे. फेब्रुवारी २०२६ पर्यंत, त्याचा पी/ई रेशो अंदाजे ३.२० होता. रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चरचा पी/ई रेशो ०.३७ इतका कमी आहे आणि मागील वर्षात त्याच्या शेअरची किंमत लक्षणीयरीत्या घसरली आहे.

भारतीय बँकिंग क्षेत्रातील एनपीएचे आव्हान

भारतीय बँकिंग क्षेत्र अजूनही अनुत्पादित मालमत्ता (NPA) च्या आव्हानांशी झुंजत आहे, ज्यामुळे वित्तीय संस्था कमकुवत होतात. दिवाळखोरी आणि नादारी संहिता (IBC) आणि SARFAESI कायदा यांसारखी यंत्रणा वसुलीसाठी महत्त्वाची असली तरी, मोठ्या कॉर्पोरेट डिफॉल्ट्समधून वसुली करणे हे एक मोठे आव्हान आहे. RBI चे नवे नियम फसवणूक जोखीम व्यवस्थापन मजबूत करण्याचा हेतू ठेवतात. अशा कमकुवत कंपन्यांकडून वसुली करण्याची बँकांची क्षमता, हायकोर्टाच्या निर्णयामुळे अधिक सुलभ झाली आहे.

फॉरेन्सिक अहवाल आणि पुढील कारवाई

नवीन न्यायालयाच्या निर्णयामुळे बँकांना अनिल अंबानींच्या कंपन्यांकडून वसुलीसाठी आक्रमकपणे पाठपुरावा करण्याचा मार्ग खुला झाला आहे. २०२० च्या BDO इंडिया LLP च्या फॉरेन्सिक ऑडिटमध्ये ₹३१,५०० कोटींहून अधिक निधीचा कथित अपहार झाल्याचे म्हटले गेले होते. सेंट्रल बँक ऑफ इंडियाने देखील याच ऑडिटच्या आधारावर एका उपकंपनीचे कर्ज फसवणूक म्हणून घोषित केले आहे. या न्यायालयीन मान्यतेमुळे अंबानींच्या कंपन्यांच्या आर्थिक स्थिरतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चरवर अंमलबजावणी संचालनालयाने (ED) मालमत्ता जप्त करण्याची कारवाई केली आहे, तर कोब्रापोस्ट (Cobrapost) नेही मोठ्या आर्थिक फसवणुकीचे आरोप केले आहेत. रिलायन्स पॉवरच्या सीएफओलाही एका प्रकरणात अटक झाली आहे. अनिल अंबानींनी पूर्वी वैयक्तिक दिवाळखोरी घोषित केल्यामुळे, कंपन्यांना पुढील मालमत्ता विक्रीचा किंवा सावकारांकडून वाढत्या दबावाचा सामना करावा लागू शकतो.

भविष्यातील दृष्टिकोन

अनिल अंबानींच्या सूचीबद्ध कंपन्यांबद्दल विश्लेषकांचे मत सावध आहे. रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चरसाठी विशिष्ट रेटिंग उपलब्ध नसले तरी, रिलायन्स पॉवरसाठी काही 'BUY' शिफारसी असूनही किंमत लक्ष्य कमी आहेत आणि 'sell signals' देखील दिसत आहेत. या समूहाचे भविष्य कायदेशीर प्रकरणांमधून मार्ग काढणे, मोठे कर्ज व्यवस्थापित करणे आणि गुंतवणूकदारांचा विश्वास पुन्हा मिळवणे यावर अवलंबून असेल. कोर्टाचा हा निर्णय बँकांसाठी निराकरणाच्या दिशेने एक पाऊल असले तरी, अंबानींच्या व्यावसायिक साम्राज्यासाठी आर्थिक आव्हाने अधिक वाढवणारे आहे.