गणेशोत्सवाच्या काळात पुणे जिल्हा प्रशासनाने लावलेली १० दिवसांची मद्यविक्री बंदी मुंबई उच्च न्यायालयाने रद्द करण्याचे निर्देश दिले आहेत. हा निर्णय 'मनमानी' असल्याचे सांगत कोर्टाने प्रशासनाला तातडीने बंदी मागे घेण्यास सांगितले आहे.
गणेशोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर पुणे जिल्हा प्रशासनाने १० दिवस मद्यविक्री बंदीचा जो निर्णय घेतला होता, त्यावर मुंबई उच्च न्यायालयाने चाप लावला आहे. मुख्य न्यायमूर्ती एमसी त्रिपाठी आणि न्यायमूर्ती अद्वैत सेठना यांच्या खंडपीठाने हे आदेश तातडीने मागे घेण्यास सांगितले आहे. प्रशासनाने हे आदेश स्वेच्छेने मागे न घेतल्यास, न्यायालय स्वतःहून हे नोटिफिकेशन रद्द करेल, असा सज्जड इशारा कोर्टाने दिला आहे.
कोर्टाचा नेमका आक्षेप काय?
न्यायालयाने या बंदीच्या निर्णयाला 'मनमानी' आणि अधिकारांचा चुकीचा वापर असल्याचे म्हटले आहे. केवळ पुण्यातच अशी बंदी का, तर मुंबई आणि इतर शेजारील जिल्ह्यांत सर्व काही सुरळीत सुरू असताना हा भेदभाव का? असा सवाल खंडपीठाने उपस्थित केला. अशा प्रकारच्या निवडक निर्बंधांमुळे स्थानिक व्यापारी आणि हॉटेल व्यावसायिकांचे मोठे नुकसान होते, असे निरीक्षणही कोर्टाने नोंदवले.
व्यवसायावर आणि गुंतवणुकीवर परिणाम
हॉस्पिटॅलिटी आणि बेव्हरेज क्षेत्रात काम करणाऱ्या कंपन्यांसाठी ही एक महत्त्वाची घटना आहे. प्रशासनाच्या अशा अनपेक्षित निर्णयामुळे व्यवसायाचे नियोजन करणे कठीण होते. जरी मोठ्या मद्य उत्पादक कंपन्यांवर या स्थानिक बंदीचा थेट परिणाम कमी होत असला, तरी स्थानिक रिटेलर, हॉटेल्स आणि रेस्टॉरंट्सच्या व्यवसायावर मात्र गंभीर परिणाम होतो.
कोर्टाने अशा निर्णयांच्या व्यावहारिक परिणामांबाबतही चिंता व्यक्त केली आहे. अचानक पुरवठा बंद केल्याने काही अनपेक्षित समस्या निर्माण होऊ शकतात. त्यामुळे प्रशासनाने राज्य सरकारच्या एक्साईज पॉलिसीशी सुसंगत निर्णय घेणे आवश्यक असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. आता प्रशासन कोर्टाच्या आदेशांचे पालन करते का आणि भविष्यात अशा निर्णयांत सुसूत्रता येते का, याकडे बाजार निरीक्षकांचे लक्ष लागले आहे.