२०२१ मधील 'अँटिलिया' बॉम्ब प्रकरण आणि मनसुख हिरेन हत्याप्रकरणात माजी पोलीस अधिकारी सचिन वाझे यांना मिळालेला जामीन मुंबई उच्च न्यायालयाने रद्द केला आहे. या निर्णयामुळे वाझे यांना पुन्हा ठाणे मध्यवर्ती कारागृहात राहावे लागणार आहे.
५ नोव्हेंबर २०२६ रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाने एक महत्त्वपूर्ण निकाल देत सचिन वाझे यांचा जामीन रद्द केला आहे. न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती नीला गोखले यांच्या खंडपीठाने कनिष्ठ न्यायालयाचा सप्टेंबर २०२६ चा निर्णय फेटाळून लावला. या निर्णयामुळे कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत वाझे यांना आता ठाणे मध्यवर्ती कारागृहातच राहावे लागेल.\n\n### प्रकरणाची पार्श्वभूमी\n\n२५ फेब्रुवारी २०२१ रोजी उद्योगपती मुकेश अंबानी यांच्या 'अँटिलिया' या निवासस्थानाबाहेर स्फोटकांनी भरलेली महिंद्रा स्कॉर्पिओ कार सापडली होती. त्यानंतर काही दिवसांतच कारचे मालक मनसुख हिरेन यांचा मृतदेह ठाण्यातील खाडीत आढळला होता. या प्रकरणात NIA ने सचिन वाझे यांना अटक केली होती. वाझेंनी खंडणीसाठी हा कट रचल्याचा आरोप तपास यंत्रणेने केला आहे.\n\n### NIA चे युक्तिवाद आणि न्यायालयाचा निर्णय\n\nकनिष्ठ न्यायालयाने दिलेल्या जामिनाला NIA ने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. UAPA कायद्याच्या कलम ४३डी(५) नुसार, या प्रकरणाची गंभीरता लक्षात घेता आरोपीला जामीन मिळणे कठीण आहे, असा युक्तिवाद NIA ने केला होता. न्यायालयाने हा युक्तिवाद ग्राह्य धरत कटाचे स्वरूप आणि हत्येचे गांभीर्य विचारात घेऊन वाझेंची सुटका नाकारली आहे.\n\n### कॉर्पोरेट सुरक्षेवर परिणाम\n\nहे प्रकरण पूर्णपणे कायदेशीर स्वरूपाचे असले तरी, देशातील मोठ्या कॉर्पोरेट घराण्यांच्या सुरक्षेच्या मुद्द्यावर हे पुन्हा एकदा लक्ष केंद्रित करते. याचा शेअर बाजारावर कोणताही थेट परिणाम होणार नसला तरी, कायदेशीर लढाई आता कनिष्ठ न्यायालयात पुन्हा सक्रियपणे सुरू राहील.