बॉम्बे हायकोर्टाने शिवसेना कॉर्पोरेटर रमेश म्हात्रे आणि त्यांच्या चार साथीदारांचा जामीन रद्द केला आहे. शास्त्री नगर रुग्णालयात वैद्यकीय कर्मचाऱ्यांवर झालेल्या हल्ल्याप्रकरणी हा निर्णय देण्यात आला आहे. म्हात्रे यांना १९ जुलैपर्यंत पोलिसांसमोर शरणागती पत्करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. त्यांच्या गुन्हेगारी पार्श्वभूमीचाही कोर्टाने गंभीर दखल घेतली आहे. हा निर्णय महाराष्ट्रभरातील डॉक्टरांच्या नियोजित आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर आला आहे.
हायकोर्टाचा मोठा निर्णय
मुंबई उच्च न्यायालयाने शिवसेना (एकनाथ शिंदे गट) कॉर्पोरेटर रमेश म्हात्रे आणि या प्रकरणात सामील असलेल्या इतर चार जणांना दिलेला जामीन रद्द केला आहे. हा निर्णय डोंबिवलीतील शास्त्री नगर रुग्णालयात वैद्यकीय कर्मचाऱ्यांवर झालेल्या कथित हल्ल्याच्या संदर्भात आहे.
जामीन देताना कोर्टाने काय पाहिले?
कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश रवींद्र घुगे आणि न्यायाधीश गौतम अंखाड यांच्या खंडपीठाने शनिवारी या प्रकरणाची सुनावणी केली. मागील सुनावणीत, मॅजिस्ट्रेट कोर्टाने म्हात्रे यांच्या गुन्हेगारी पार्श्वभूमीचा योग्य विचार न करता जामीन मंजूर केला होता, असे निरीक्षण उच्च न्यायालयाने नोंदवले.
१८ गुन्हेगारी प्रकरणे
सुनावणीदरम्यान, रमेश म्हात्रे यांच्या नावावर सुमारे १८ गुन्हे दाखल असल्याची माहिती समोर आली. यामध्ये खुन आणि खुनाचा प्रयत्न यासारख्या गंभीर आरोपांचा समावेश आहे. जरी १७ प्रकरणांमध्ये त्यांना निर्दोष सोडण्यात आले असले तरी, उच्च न्यायालयाने नमूद केले की गंभीर गुन्ह्यांमधील सहभाग हा जामीन मंजूर करताना विचारात घेणे आवश्यक होते.
पोलिसांना आदेश
या आदेशानुसार, रमेश म्हात्रे यांना १९ जुलै रोजी सायंकाळी ५ वाजेपर्यंत पोलिसांसमोर शरणागती पत्करावी लागणार आहे. जर त्यांनी मुदतीत शरणागती पत्करली नाही, तर कोर्टाने त्यांच्या जंगम आणि मालमत्ता जप्त करण्याची प्रक्रिया सुरू करण्याचे अधिकार पोलिसांना दिले आहेत. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी २२ जुलै रोजी होणार आहे.
डॉक्टरांच्या आंदोलनावर परिणाम
कोर्टाच्या या निर्णयानंतर महाराष्ट्रातील आरोग्य क्षेत्रात तणाव वाढला आहे. रुग्णालयात आपल्या सहकाऱ्यांवर झालेल्या हल्ल्याच्या निषेधार्थ राज्यभरातील डॉक्टर २२ जुलै रोजी संप पुकारणार आहेत. न्यायालयाने आरोपींच्या कायदेशीर स्थितीवर निर्णय घेतला असला तरी, वैद्यकीय समुदायाला संप मागे घेण्याचे आवाहनही केले आहे. कारण रुग्ण सेवा विस्कळीत झाल्यास सार्वजनिक आरोग्यावर गंभीर परिणाम होऊ शकतो. या प्रकरणावर गुंतवणूकदार आणि प्रशासकीय वर्गाचे लक्ष लागले आहे. २२ जुलै रोजी म्हात्रे शरणागती पत्करतात की नाही आणि डॉक्टरांच्या संघटना काय निर्णय घेतात, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.