ऑनलाइन जुगारावर बिहार सरकारची कडक कारवाई: तुरुंगवास आणि ₹10 लाखांपर्यंत दंड!

Detailed Coverage

बिहार सरकार आगामी पावसाळी अधिवेशनात 'बिहार जुगार (प्रतिबंध) विधेयक' सादर करण्याच्या तयारीत आहे. या विधेयकामुळे राज्य सरकारला डिजिटल बेटिंग ॲक्टिव्हिटीजवर नियंत्रण ठेवण्याचा आणि कारवाई करण्याचा अधिकार मिळणार आहे. ऑनलाइन गेमिंग क्षेत्रावर आता अधिक कठोर कारवाई केली जाईल.

डिजिटल जुगाराला गुन्हेगारी घोषित

प्रस्तावित कायद्यानुसार, ऑनलाइन जुगार किंवा बेटिंगमध्ये भाग घेणे हा आता गुन्हा मानला जाईल. कायद्यात दोषींसाठी शिक्षेची तरतूद केली आहे. पहिल्यांदा गुन्हा करणाऱ्यांना 3 वर्षांपर्यंत तुरुंगवास आणि ₹5 लाखांपर्यंत दंड भरावा लागेल. जर हा गुन्हा पुन्हा केला, तर 7 वर्षांपर्यंत तुरुंगवास आणि ₹10 लाखांपर्यंत दंड आकारला जाईल.

आर्थिक मध्यस्थांवरही परिणाम

हा कायदा केवळ जुगार खेळणाऱ्यांपुरता मर्यादित नाही, तर अशा कामांना मदत करणाऱ्यांवरही कारवाई होणार आहे. यामध्ये बेटिंगसाठी बँक खाते, डिजिटल वॉलेट किंवा पेमेंट गेटवे सेवा पुरवणाऱ्या व्यक्ती किंवा प्लॅटफॉर्मचा समावेश आहे. यामुळे, बिहारमध्ये कार्यरत असलेल्या डिजिटल पेमेंट सेवा पुरवठादार आणि फिनटेक कंपन्यांसाठी अडचणी निर्माण होऊ शकतात, कारण त्यांना त्यांच्या नेटवर्कद्वारे होणाऱ्या व्यवहारांवर अधिक लक्ष ठेवावे लागेल.

जाहिरात आणि प्रसिद्धीवरही बंदी

या विधेयकात जुगार सेवांच्या जाहिराती आणि प्रसिद्धीवरही बंदी घालण्यात आली आहे. जाहिरात करणाऱ्या कंपन्या, इन्फ्लुएन्सर्स किंवा या सेवांची जाहिरात करणारे प्लॅटफॉर्म यांच्यावरही कायदेशीर कारवाई होऊ शकते. बेटिंग ॲप्सची पोहोच कमी करण्याचा हा एक प्रयत्न आहे.