बेंगळुरू कोर्टाने Willis Towers Watson च्या विरोधात एक मोठा निकाल दिला आहे. २०१७ मधील एका माजी कार्यकारी अधिकाऱ्याची हकालपट्टी चुकीच्या पद्धतीने केल्याचा ठपका ठेवत, कंपनीला तब्बल **₹3.7 कोटींचा** दंड भरण्याचे आदेश दिले आहेत.
काय आहे संपूर्ण प्रकरण?
बेंगळुरू येथील LXIX ॲडिशनल सिटी सिव्हिल आणि सेशन्स कोर्टाने हा महत्त्वाचा निकाल दिला आहे. सप्टेंबर २०१८ मध्ये कंपनीने नवीन कुमार मिधा या आपल्या कार्यकारी अधिकाऱ्याला पदावरून मुक्त केले होते. मात्र, ही हकालपट्टी बेकायदेशीर असल्याचे कोर्टाने स्पष्ट केले आहे. कोर्टाने कंपनीला ₹3.6 कोटी विशेष नुकसान भरपाई आणि मानसिक त्रासापोटी अतिरिक्त ₹10 लाख देण्याचे आदेश दिले आहेत.
व्हिसलब्लोअरचे आरोप आणि कोर्टाचा निर्णय
मिधा यांनी दावा केला होता की, त्यांनी कंपनीतील आर्थिक अनियमितता आणि अनैतिक व्यवहारांची माहिती वरिष्ठांना दिली होती, म्हणूनच त्यांना कामावरून काढले गेले. ही कारवाई कामगिरीवर आधारित नसून सूडबुद्धीने केल्याचे त्यांनी म्हटले होते. कोर्टाने या दाव्याची दखल घेत कंपनीला फटकारले आहे. तसेच, मिधा यांना नव्याने 'रिलीव्हिंग लेटर' देण्याचे आणि त्यांच्या रेकॉर्डमधील प्रतिकूल शेरे काढून टाकण्याचे आदेश दिले आहेत.
कोणती युनिट्स जबाबदार?
कोर्टाने चार प्रमुख घटकांना या दंडासाठी संयुक्तपणे जबाबदार धरले आहे:
- Willis Towers Watson India Insurance Brokers
- Willis Europe
- Willis Towers Watson
- Willis Towers Watson India
या सर्व कंपन्यांना आता ३० दिवसांच्या आत ही रक्कम जमा करण्यास सांगण्यात आले आहे. मोठ्या कॉर्पोरेट कंपन्यांमध्ये अंतर्गत तक्रारी आणि व्हिसलब्लोअरच्या मुद्द्यांवर वाढत्या कायदेशीर तपासणीमुळे गुंतवणूकदारांसाठी ही एक महत्त्वाची खूणगाठ आहे.