बेंगळुरू येथील विशेष न्यायालयाने 'Siddartha Vihar Trust' शी संबंधित कथित गैरव्यवहारांच्या प्रकरणाची दखल घेतली आहे. बेंगळुरू डेव्हलपमेंट अथॉरिटीकडून (BDA) जमीन वाटपात अनियमितता झाल्याचा आरोप असून, यावर लोकयुक्तांना अहवाल सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
बेंगळुरू येथील खासदार आणि आमदारांसाठी असलेल्या विशेष न्यायालयाने काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे आणि त्यांचे पुत्र प्रियांख खरगे यांच्याविरोधात दाखल केलेल्या खासगी तक्रारीची गंभीर दखल घेतली आहे. Siddartha Vihar Trust शी संबंधित हे प्रकरण असून, यामध्ये भ्रष्टाचार आणि अधिकारांचा गैरवापर केल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. न्यायालयाने या प्रकरणाची पुढील सुनावणी ६ ऑक्टोबर रोजी ठेवली असून, तोपर्यंत लोकयुक्तांच्या पोलीस अधीक्षकांना आपला अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
नक्की काय आहे प्रकरण?
'लंचमुक्त कर्नाटक वेदिके'चे अध्यक्ष विजयराघव मराठे यांनी ही तक्रार दाखल केली आहे. बेंगळुरू डेव्हलपमेंट अथॉरिटीने (BDA) सिव्हिक ॲमेनिटी (CA) साईट्सचे वाटप करताना नियमांचे उल्लंघन केल्याचा आरोप याचिकेत आहे. तक्रारकर्त्यानुसार, १९९४ मध्ये स्थापन झालेला हा ट्रस्ट सार्वजनिक सेवेसाठी असल्याचे सांगूनही, अनुसूचित जाती प्रवर्गांतर्गत गैरमार्गाने जमिनीचा ताबा मिळवण्यात यशस्वी झाला.
आरोपांची व्याप्ती
या ट्रस्टला जमीन भाड्याने घेताना ५०% सवलत मिळाल्याचा आणि नंतर दुसरी पर्यायी जागाही मिळवल्याचा आरोप आहे. हे सर्व सरकारी अधिकारी आणि राजकीय नेत्यांच्या संगनमताने झाल्याचा संशय तक्रारदाराने व्यक्त केला आहे. यापूर्वी कर्नाटक उच्च न्यायालयाने कायदेशीर प्रक्रियेतील त्रुटी दूर करून या प्रकरणावर नव्याने विचार करण्यास सांगितले होते. आता न्यायालयाने या आरोपांमध्ये प्रथमदर्शनी तथ्य असल्याचे निरीक्षण नोंदवले असून, चौकशीचे चाक फिरले आहे.