बंगळुरु विशेष न्यायालयाने प्रज्वल रेवन्ना बलात्कार प्रकरणातल्या एका महत्त्वाच्या साक्षीदाराला धमक्या येत असल्याच्या आरोपांनंतर गुन्हे अन्वेषण विभागाकडे (CID) चौकशीचे आदेश दिले आहेत. यासोबतच साक्षीदार आणि त्यांच्या कुटुंबीयांना पोलीस संरक्षण देण्याचेही निर्देश दिले आहेत. हे प्रकरण तुरुंगातील सुरक्षा व्यवस्थेतील त्रुटींमुळेही चर्चेत आले आहे.
बंगळुरु विशेष न्यायालयाने गुन्हे अन्वेषण विभागाला (CID) माजी खासदार प्रज्वल रेवन्ना यांच्यावरील कायदेशीर कारवाईदरम्यान साक्षीदारांना धमक्या येत असल्याच्या आरोपांची चौकशी करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
कोर्टात साक्ष दिल्यानंतर एका महत्त्वाच्या साक्षीदाराला धमक्यांचे फोन आल्याचे समोर आले आहे. या घटनेमुळे खटल्याशी संबंधित लोकांच्या सुरक्षेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. या तक्रारीची दखल घेत, कोर्टाने CID चे अतिरिक्त महासंचालक (Additional Director General of Police) यांना संपूर्ण चौकशी करून पुढील सुनावणीपर्यंत अहवाल सादर करण्यास सांगितले आहे. साक्षीदार आणि त्यांच्या मुलाच्या सुरक्षेसाठी पोलिसांना कायदेशीर संरक्षण पुरवण्याचे आदेशही न्यायालयाने दिले आहेत.
दरम्यान, तुरुंगातील सुरक्षा व्यवस्थेवरही प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. मागील आठवड्यात परप्पना अग्रहारा मध्यवर्ती तुरुंगात प्रज्वल रेवन्नाच्या कोठडीतून मोबाईल फोन आणि पेन ड्राइव्हसारखी प्रतिबंधित इलेक्ट्रॉनिक उपकरणे जप्त करण्यात आली होती. या प्रकरणामुळे उच्च प्रोफाइल कैद्यांचे व्यवस्थापन आणि तुरुंग नियमांच्या अंमलबजावणीवर गंभीर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत.
२०१९ ते २०२४ या काळात खासदार राहिलेले प्रज्वल रेवन्ना यांना एका बलात्कार प्रकरणात विशेष न्यायालयाने ऑगस्ट २०२५ मध्ये जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली आहे. सध्या ते परप्पना अग्रहारा तुरुंगात शिक्षा भोगत आहेत. हा खटला अत्यंत महत्त्वाचा मानला जात आहे.
गुन्हे अन्वेषण विभागाचा तपास आणि कोर्टाकडून तुरुंग सुरक्षा व्यवस्थेचे मूल्यांकन यावर आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे. CID आपला अहवाल सादर केल्यानंतर साक्षीदार आणि कैद्यांसाठी पुरेशी सुरक्षा व्यवस्था आहे की नाही, हे स्पष्ट होईल.