मेहुल चोक्सीचे भारतात प्रत्यार्पण होणार? बेल्जियम कोर्टाचा भारताच्या बाजूने महत्त्वाचा निर्णय!

प्रत्यार्पणाला कोर्टाची हिरवी झेंडी

बेल्जियमच्या अँटवर्प कोर्ट ऑफ अपीलने ३ एप्रिल रोजी दिलेल्या निर्णयात म्हटले आहे की, मेहुल चोक्सीवर असलेले सातपैकी सहा आरोप हे भारत आणि बेल्जियम या दोन्ही देशांच्या कायद्यानुसार गुन्हेगारी स्वरूपाचे आहेत. त्यामुळे, या आरोपांवर त्याला भारतात प्रत्यार्पित (Extradite) करण्याची शिफारस कोर्टाने केली आहे. 'ड्युअल क्रिमिनॅलिटी' (Dual Criminality) या तत्त्वानुसार, जिथे गुन्हा दोन्ही देशांमध्ये दंडनीय असतो, तिथे प्रत्यार्पणाची प्रक्रिया सुलभ होते. फसवणूक, गुन्हेगारी कट रचणे, विश्वासघात, बनावट कागदपत्रे तयार करणे यांसारख्या आरोपांचा यात समावेश आहे.

'पुरावे नष्ट करणे' हा एक आरोप फेटाळला

मात्र, कोर्टाने 'पुरावे नष्ट करणे किंवा त्यात फेरफार करणे' (Tampering or destroying evidence) या एका आरोपावर प्रत्यार्पणास नकार दिला आहे. सध्या बेल्जियमच्या कायद्यानुसार हा गुन्हा नसल्याने, चोक्सी या एका आरोपावर भारतात प्रत्यार्पित होणार नाही.

अंतिम निर्णय बेल्जियम सरकार घेणार

कोर्टाच्या शिफारशीनंतरही, मेहुल चोक्सीला भारतात पाठवायचा अंतिम निर्णय बेल्जियम सरकार घेईल. भारताने २७ ऑगस्ट २०२४ रोजी अधिकृतरित्या प्रत्यार्पणाची विनंती केली होती. तसेच, चोक्सीला भारतात योग्य न्याय मिळेल आणि त्याच्या मानवी हक्कांचे संरक्षण केले जाईल, याबद्दल भारताने दिलेल्या हमींवर (Guarantees) कोर्टाने समाधान व्यक्त केले. त्याच्या अटकेनंतर त्याला मुंबईच्या आर्थर रोड जेलमधील बॅरक क्रमांक १२ मध्ये ठेवले जाईल, याबाबतची माहितीही भारताने दिली होती.

प्रत्यार्पण प्रक्रियेतील पुढील आव्हाने

कोर्टाच्या सकारात्मक शिफारशीनंतरही, प्रत्यार्पण प्रक्रिया गुंतागुंतीची आणि वेळखाऊ ठरू शकते. 'पुरावे नष्ट करणे' हा आरोप फेटाळल्याने, तो आता प्रत्यार्पणाच्या कक्षेत येणार नाही. तसेच, मेहुल चोक्सी या निर्णयाला बेल्जियमच्या सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देऊ शकतो, ज्यामुळे ही कायदेशीर लढाई आणखी लांबू शकते.

आंतरराष्ट्रीय आर्थिक गुन्हेगारीविरोधातील महत्त्वाचे पाऊल

मेहुल चोक्सीचे यशस्वी प्रत्यार्पण झाल्यास, आंतरराष्ट्रीय स्तरावर आर्थिक गुन्हेगारांना पकडून भारतात आणण्याच्या भारताच्या प्रयत्नांना मोठे बळ मिळेल. पीएनबी घोटाळ्यासारखे मोठे आर्थिक गैरव्यवहार रोखण्यासाठी आणि न्याय मिळवण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय सहकार्य किती आवश्यक आहे, हे या प्रकरणातून स्पष्ट होते.