Bankers’ Books Evidence Act 2026: बँकांसाठी नवीन नियम, १ ऑक्टोबरपासून होणार लागू

डिजिटल युगासाठी कायदेशीर बदल

१ ऑक्टोबर २०२६ पासून भारतीय बँकिंग क्षेत्रात मोठा बदल होत आहे. १८९१ चा कालबाह्य कायदा आता इतिहासात जमा होणार असून, त्याची जागा नवीन 'Bankers’ Books Evidence Act, 2026' घेणार आहे. हा कायदा आधुनिक डिजिटल आणि क्लाउड-आधारित बँकिंग व्यवहारांना कायदेशीर पुरावा म्हणून मान्यता देतो. पूर्वीचे नियम कागदी लेजर्ससाठी बनवले होते, पण आताच्या डिजिटल युगात हे बदल अत्यंत गरजेचे होते.

बँक कर्मचाऱ्यांना दिलासा

या कायद्यातील सर्वात महत्त्वाचा बदल म्हणजे बँक कर्मचाऱ्यांना कोर्टात समन्स बजावण्याच्या प्रक्रियेत केलेली कडक तरतूद. पूर्वी कोणत्याही प्रकरणात माहितीसाठी बँक कर्मचाऱ्यांना कोर्टात हजर राहावे लागायचे, ज्यामुळे प्रशासकीय कामाचा ताण वाढायचा. आता, कोर्टाला संबंधित बँक अधिकाऱ्याला बोलावण्यापूर्वी लेखी स्वरूपात 'स्पेशल कॉज' (Special Cause) नमूद करावा लागेल. जर माहितीमध्ये काही त्रुटी असतील किंवा प्रक्रियेचे उल्लंघन झाले असेल, तरच अशी समन्स दिली जातील.

बँकांसाठी काय आहे परिणाम?

बँकिंग संस्थांना आता त्यांच्या रेकॉर्ड-मॅनेजमेंट आणि सर्टिफिकेशन प्रोटोकॉल्समध्ये अपडेट करणे आवश्यक आहे. डिजिटल किंवा इलेक्ट्रॉनिक स्वाक्षऱ्यांद्वारे आता पुरावे सादर करणे सोपे आणि कायदेशीर ठरेल. सायबर फसवणुकीच्या तपासातही हा कायदा अत्यंत उपयुक्त ठरणार आहे. विशेष म्हणजे, भविष्यात हा कायदा बँकांव्यतिरिक्त इतर वित्तीय संस्थांनाही लागू केला जाऊ शकतो, ज्यामुळे संपूर्ण आर्थिक क्षेत्रात एकच पारदर्शक आणि आधुनिक पद्धत अस्तित्वात येईल.