बांगलादेशचे माजी राष्ट्रपती मोहम्मद शहाबुद्दीन हे भ्रष्टाचार प्रकरणी चौकशीला सामोरे जात आहेत. त्यांच्यावर भ्रष्टाचार आयोग (Anti-Corruption Commission) आणि इस्लामी बँक बांगलादेश (Islami Bank Bangladesh) मधील भूमिकेशी संबंधित भ्रष्टाचाराचे आरोप आहेत. प्रकृती अस्वास्थ्यामुळे नुकताच राजीनामा दिल्यानंतर ही चौकशी सुरू झाली आहे.
Detailed Coverage
बांगलादेशचे माजी राष्ट्रपती मोहम्मद शहाबुद्दीन यांनी पदाचा राजीनामा दिल्यानंतर आता ते औपचारिक भ्रष्टाचाराच्या चौकशीला सामोरे जात आहेत.
देशाचे कायदा मंत्री मोहम्मद असदुज्जमान यांनी रविवारी ही घोषणा केली. सरकारने शहाबुद्दीन यांच्या राष्ट्रपती पदावर येण्यापूर्वीच्या व्यावसायिक वर्तणुकीबद्दलच्या आरोपांची तपासणी सुरू केली आहे.
या चौकशीत शहाबुद्दीन यांच्या राष्ट्रपती पदावरील कारकीर्दीपूर्वीच्या प्रवासावर लक्ष केंद्रित केले जाईल. विशेषतः, भ्रष्टाचार आयोगातील आयुक्त (Commissioner) म्हणून त्यांची पूर्वीची भूमिका आणि इस्लामी बँक बांगलादेशमधील संचालक (Director) म्हणून काम पाहिलं जाईल. सरकारच्या म्हणण्यानुसार, तपासणीचे निष्कर्ष आणि कायदेशीर तक्रारींच्या वैधतेवर पुढील कायदेशीर कारवाई अवलंबून असेल, ज्यात प्रवास निर्बंध किंवा अटक यांचा समावेश असू शकतो.
76 वर्षीय शहाबुद्दीन यांनी हृदयविकार, मधुमेह आणि किडनीच्या समस्यांसारख्या गंभीर आरोग्य आव्हानांमुळे राजीनामा दिला होता. राष्ट्रपती पदाची भूमिका सामान्यतः औपचारिक असली तरी, अलीकडील राजकीय उलथापालथ आणि शेख हसीना यांच्या नेतृत्वाखालील मागील सरकारला हटवल्यानंतर त्यांच्या कार्यकाळावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले होते. राजीनाम्यापूर्वी, शहाबुद्दीन यांच्यावर पदच्युत पंतप्रधानांशी संवाद साधल्याचा आरोप होता, ज्याचे त्यांनी अधिकृतपणे खंडन केले होते.
त्यांच्या राजीनाम्यानंतर, संसद अध्यक्ष हफीज उद्दीन अहमद यांनी कार्यवाहक राष्ट्रपती म्हणून पदभार स्वीकारला आहे. सध्याच्या घटनात्मक चौकटीनुसार, 90 दिवसांच्या आत नवीन राष्ट्रपतींची निवड करणे आवश्यक आहे.
या प्रदेशाच्या राजकीय आणि आर्थिक स्थिरतेवर लक्ष ठेवणाऱ्यांसाठी, या चौकशीची प्रगती आणि प्रशासकीय बदलांवरील त्याचा परिणाम हे मुख्य निरीक्षणीय मुद्दे राहतील. बांगलादेशात मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक करणाऱ्या गुंतवणूकदार आणि भागधारकांसाठी, पुढील राष्ट्रपती निवडणुकीपूर्वीच्या या संक्रमण काळात राजकीय बदल नियामक वातावरणावर, देशांतर्गत धोरणांवर आणि सार्वजनिक संस्थांच्या निरंतरतेवर कसा परिणाम करतात, याकडे लक्ष ठेवणे महत्त्वाचे ठरू शकते.