बार कौन्सिल ऑफ इंडिया (BCI) ने NALSAR युनिव्हर्सिटी ऑफ लॉ, हैदराबाद येथील 2026 च्या पदवीधरांच्या वकील म्हणून नामांकनावर तात्पुरती स्थगिती आणली आहे. कॉलेजच्या दीक्षांत समारंभासाठी सरन्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत यांना आमंत्रित करण्याच्या निर्णयावर विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनानंतर ही कारवाई करण्यात आली आहे.
बार कौन्सिल ऑफ इंडिया (BCI) ने सर्व राज्य बार कौन्सिलला एक अंतरिम आदेश जारी केला आहे. या आदेशानुसार, NALSAR युनिव्हर्सिटी ऑफ लॉ, हैदराबाद येथील 2026 च्या पदवीधरांना वकील म्हणून नाव नोंदणी करण्यापासून रोखण्यात आले आहे.
हा निर्णय 13 ऑगस्ट 2026 रोजी घेण्यात आला. कॉलेजच्या आगामी दीक्षांत समारंभासाठी भारताचे सरन्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत यांना प्रमुख पाहुणे म्हणून आमंत्रित करण्याच्या निर्णयावरून हा वाद निर्माण झाला आहे.
विद्यार्थ्यांचा विरोध
या वादाची ठिणगी तेव्हा पडली जेव्हा एका मोठ्या विद्यार्थी गटाने या आमंत्रणाला विरोध केला. वृत्तानुसार, 2026 च्या बॅचमधील 450 हून अधिक विद्यार्थ्यांनी विद्यापीठाच्या प्रशासनाला पत्र लिहून प्रमुख पाहुण्यांच्या निवडीचा पुनर्विचार करण्याची विनंती केली.
विद्यार्थ्यांनी सरन्यायाधीशांच्या अलीकडील न्यायिक वर्तनावर चिंता व्यक्त केली, विशेषतः आंदोलकांविरुद्ध पोलिसांच्या कारवाईशी संबंधित सुनावणीदरम्यान केलेल्या टिप्पण्यांचा उल्लेख केला. विद्यार्थ्यांचे म्हणणे होते की, हे आमंत्रण घटनात्मक हक्क आणि न्यायापर्यंत पोहोच यांसारख्या विद्यापीठाच्या मूल्यांशी सुसंगत नाही.
BCI ची कारवाई
विद्यार्थ्यांच्या या विरोधानंतर, BCI ने NALSAR च्या कुलगुरूंना तीन दिवसांच्या आत, म्हणजेच 16 ऑगस्ट 2026 पर्यंत, एक तथ्यात्मक अहवाल सादर करण्यास सांगितले आहे.
BCI ने या अहवालात आंदोलनात सहभागी असलेल्या विद्यार्थ्यांची, प्राध्यापकांची आणि माजी विद्यार्थ्यांची नावे देण्याची मागणी केली आहे. BCI चे अध्यक्ष मनन कुमार मिश्रा यांनी सांगितले आहे की, या कारवाईच्या पुढील टप्प्यांवर निर्णय घेण्यासाठी ही माहिती आवश्यक आहे.
नामांकन स्थगिती कायम ठेवायची, रद्द करायची की त्यात बदल करायचा, यावर अंतिम निर्णय 19 ऑगस्ट 2026 रोजी अपेक्षित आहे.
पुढील काय?
या आदेशामुळे प्रभावित झालेल्या पदवीधरांमध्ये अनिश्चिततेचे वातावरण आहे. अनेक जण कायदेशीर कारकिर्दीला सुरुवात करण्याच्या तयारीत होते.
कायदेशीर तज्ञांनी असे म्हटले आहे की, BCI चा हा आदेश कायदेशीर तपासणीच्या कक्षेत येऊ शकतो. काही जणांनी तर नामांकनाच्या अधिकारांवर अशी स्थगिती आणणे कायदेशीर किंवा घटनात्मकदृष्ट्या किती योग्य आहे, यावर प्रश्नचिन्ह निर्माण केले आहे.
या घटनेमुळे कॅम्पसमधील अंतर्गत गटबाजीवरही प्रकाश टाकला आहे. आता सर्व संबंधितांचे लक्ष 16 ऑगस्ट रोजी सादर होणाऱ्या अहवालावर आणि 19 ऑगस्ट रोजी BCI च्या निर्णयावर आहे.