कॉक्रोच जनता पार्टीने (CJP) बार कौन्सिल ऑफ इंडिया (BCI) चेअरमन मनन कुमार मिश्रा यांच्या राजीनाम्याची मागणी करत 20 ऑगस्ट 2026 रोजी आंदोलनाची घोषणा केली आहे. NALSAR विद्यापीठाच्या 2026 च्या पदवीधरांना वकिलीसाठी नोंदणी करण्यापासून रोखण्याच्या BCI च्या वादग्रस्त आणि आता मागे घेतलेल्या निर्देशामुळे हा निर्णय घेण्यात आला आहे. या प्रकरणामुळे नियामक संस्थेच्या कारभारावर आणि न्यायपालिकेसोबतच्या सततच्या संघर्षावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
कॉक्रोच जनता पार्टीने (CJP) बार कौन्सिल ऑफ इंडिया (BCI) चेअरमन मनन कुमार मिश्रा यांच्या राजीनाम्याची मागणी करण्यासाठी गुरुवार, 20 ऑगस्ट 2026 रोजी आंदोलनाचे आयोजन केले आहे. NALSAR युनिव्हर्सिटी ऑफ लॉ च्या 2026 च्या पदवीधरांना वकिलीसाठी नोंदणी करण्यापासून तात्पुरते रोखण्याच्या BCI च्या निर्णयामुळे हा मोठा वाद निर्माण झाला आहे.
या संघर्षाचे मूळ BCI ने यापूर्वी ऑगस्टमध्ये जारी केलेल्या निर्देशात आहे. या निर्देशानुसार, NALSAR पदवीधरांना मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत यांच्या दीक्षांत समारंभाला उपस्थित राहण्याला विद्यार्थ्यांनी विरोध केल्यानंतर त्यांच्या नोंदणीवर बंदी घालण्याची धमकी देण्यात आली होती. या निर्देशामुळे कायदेशीर वर्तुळातून तीव्र टीका झाली होती. अखेरीस, BCI ने 13 ऑगस्ट 2026 रोजी हा आदेश मागे घेतला.
या घटनेमुळे BCI आणि न्यायपालिकेतील संस्थात्मक संघर्षावर प्रकाश टाकला गेला आहे. CJI सूर्यकांत यांनी BCI च्या हस्तक्षेपावर सार्वजनिकरित्या असहमती दर्शवली होती. त्यांनी याला विद्यार्थ्यांचे आणि विद्यापीठाचे प्रकरण असल्याचे म्हटले होते, शिस्तभंगाचा मुद्दा नाही. या मतांमधील उघड मतभेदांमुळे BCI च्या नियामक सुसंगततेबद्दल अनिश्चितता निर्माण झाली आहे, जी भारतात कायदेशीर शिक्षण आणि व्यावसायिक आचरणाचे मानके राखण्यासाठी प्राथमिक जबाबदारी धारण करते.
मनन कुमार मिश्रा यांनी या वादाच्या हाताळणीबद्दल माफी मागितली असली तरी, CJP आणि इतर आंदोलक गटांचा असा युक्तिवाद आहे की सुरुवातीच्या निर्णयामुळे BCI ची एक स्वतंत्र आणि निष्पक्ष नियामक प्राधिकरणाची भूमिका कमी झाली आहे. या परिस्थितीमुळे BCI च्या निर्णय प्रक्रियेबद्दल आणि विद्यार्थी वर्गावर होणाऱ्या परिणामांबद्दल चिंता व्यक्त केली जात आहे.
हे समजून घेणे महत्त्वाचे आहे की बार कौन्सिल ऑफ इंडिया ही 'ॲडव्होकेट्स ॲक्ट, 1961' अंतर्गत स्थापित एक वैधानिक संस्था आहे. ही शेअर बाजारात सूचीबद्ध असलेली कंपनी नाही आणि तिच्या कारभाराच्या बाबींमध्ये शेअर बाजारातील हालचाली, आर्थिक सूची किंवा व्यापार करण्यायोग्य साधनांचा समावेश नाही. या परिस्थितीचा परिणाम केवळ कायदेशीर आणि नियामक क्षेत्रापुरता मर्यादित आहे.
कायदेशीर समुदायासाठी मुख्य निरीक्षणीय बाब म्हणजे BCI आपली प्रशासकीय स्थिरता पुनर्संचयित करण्यासाठी आणि कायदेशीर विद्यार्थी गट तसेच न्यायपालिकेसोबतचे आपले संबंध पुन्हा निर्माण करण्यासाठी ठोस पावले उचलते की नाही हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल. BCI भविष्यात आपल्या निर्देशांवर लक्ष केंद्रित करेल आणि प्रतिक्रियात्मक धोरणात्मक बदलांऐवजी स्थापित कायदेशीर प्रक्रियेचे पालन करेल, याकडे निरीक्षकांचे लक्ष लागले आहे.