ज्येष्ठ पत्रकार Nikhil Wagle आणि खासदार Sanjay Raut यांच्याविरोधात क्रिमिनल कंटेंट (Criminal Contempt) कार्यवाहीला अटर्नी जनरल R Venkataramani यांनी मंजुरी दिली आहे. न्यायव्यवस्था आणि सरन्यायाधीशांविरुद्ध आक्षेपार्ह टिप्पणी केल्याप्रकरणी ही कायदेशीर कारवाई सुरू झाली आहे.
अटर्नी जनरल R Venkataramani यांनी सुप्रीम कोर्ट बार असोसिएशनच्या (SCBA) याचिकेवर शिक्कामोर्तब करत Nikhil Wagle आणि राज्यसभा खासदार Sanjay Raut यांच्यावर क्रिमिनल कंटेंट अंतर्गत कारवाईचा मार्ग मोकळा केला आहे. 'Contempt of Courts Act, 1971' च्या कलम १५(१)(बी) नुसार ही परवानगी देण्यात आली आहे. असोसिएशनच्या मते, या दोन्ही व्यक्तींनी केलेल्या वक्तव्यांमुळे न्यायव्यवस्थेची आणि सरन्यायाधीशांची प्रतिमा मलिन करण्याचा प्रयत्न झाला आहे.\n\n### आरोपांची पार्श्वभूमी\nपत्रकार Nikhil Wagle यांनी सोशल मीडियावर सरन्यायाधीशांबद्दल आक्षेपार्ह पोस्ट केली होती. जरी Wagle यांनी नंतर ती पोस्ट हटवून माफी मागितली असली, तरी SCBA ने आपली कायदेशीर लढाई कायम ठेवली आहे. दुसरीकडे, Sanjay Raut यांनी न्यायाधीशांच्या भाजप नेत्यांसोबतच्या बैठकींवरून गंभीर आरोप केले होते. मात्र, हे आरोप सिद्ध करण्यासाठी कोणताच ठोस पुरावा नसल्याचे अटर्नी जनरल यांनी आपल्या निरीक्षण नोंदवले आहे.\n\n### डिजिटल पुराव्यांची मागणी\nSCBA ने या याचिकेत डिजिटल गैरप्रचाराचा (Misinformation) मुद्दाही उचलला आहे. न्यायाधीशांचे फोटो चुकीच्या संदर्भात व्हायरल करण्याच्या प्रकरणांचा उल्लेख करत, असोसिएशनने X Corp, Meta आणि Google सारख्या प्लॅटफॉर्मवर तातडीने निर्देश देण्याची विनंती कोर्टाकडे केली आहे. जेणेकरून संबंधित पोस्टचे मेटाडेटा आणि डिजिटल रेकॉर्ड्स सुरक्षित राहतील.\n\nन्यायसंस्थेवर टीका करण्याचा अधिकार सर्वांना असला, तरी संस्थात्मक अधिकारांना आव्हान देणारी वर्तणूक खपवून घेतली जाणार नाही, अशी भूमिका बार असोसिएशनने घेतली आहे. आता सुप्रीम कोर्ट या याचिकेवर काय भूमिका घेते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.