AstraZeneca Pharma India ला दिल्ली हायकोर्टाकडून मोठा दिलासा मिळाला आहे. नॅशनल फार्मास्युटिकल प्राइसिंग अथॉरिटीने (NPPA) पाठवलेल्या **₹151.2 कोटींच्या** रिकव्हरी नोटीसवर कोर्टाने पुढील सुनावणीपर्यंत स्थगिती दिली आहे.
काय आहे नेमका वाद?
नॅशनल फार्मास्युटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी (NPPA) ने AstraZeneca वर असा आरोप केला होता की, कंपनीने त्यांच्या 'Symbicort Turbuhaler' या इनहेलरची विक्री 'ड्रग्ज प्राईस कंट्रोल ऑर्डर, 2013' अंतर्गत ठरवून दिलेल्या मर्यादेपेक्षा जास्त किमतीत केली आहे. या आरोपाखाली कंपनीला ₹151.2 कोटींची रिकव्हरी नोटीस बजावण्यात आली होती.
कंपनीचा युक्तिवाद आणि कोर्टाचा निर्णय
कंपनीने स्टॉक एक्सचेंजला दिलेल्या माहितीनुसार, हा वाद इनहेलरच्या 160/4.5 फॉर्म्युलेशनच्या वर्गीकरणावरून आहे. AstraZeneca चे म्हणणे आहे की, त्यांचे उत्पादन सरकारी किंमत नियंत्रण नियमांतून मुक्त आहे. जोपर्यंत यावर अंतिम निर्णय येत नाही, तोपर्यंत कोर्टाने या रिकव्हरीवर 11 जानेवारी 2027 पर्यंत स्थगिती कायम ठेवली आहे.
फार्मा क्षेत्रावरील दबावाचा संकेत
या कंपनीसाठी हा गेल्या काही महिन्यांतील दुसरा मोठा कायदेशीर पेच आहे. याआधी ऑगस्ट 2026 मध्ये 'Betaloc-50' औषधाच्या किमतीवरून झालेल्या वादातही हायकोर्टाने हस्तक्षेप केला होता. त्यावेळी कंपनीला मागणीच्या 15% रक्कम जमा करण्याची अट घालण्यात आली होती. अशा कायदेशीर प्रकरणांमुळे फार्मा क्षेत्रातील कंपन्यांच्या नफ्यावर आणि कार्यपद्धतीवर गुंतवणूकदारांचे बारीक लक्ष असते. पुढील वर्षी जानेवारीत होणारी सुनावणी कंपनीच्या आर्थिक स्थितीच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाची ठरणार आहे.