Assam Jatiya Parishad ने २०२६ च्या विधानसभा निवडणुकांच्या निकालांना अधिकृतपणे आव्हान दिले आहे. निवडणूक आयोगातील (ECI) वरिष्ठ अधिकाऱ्यांमधील मतभेद आणि मतदार याद्यांच्या व्यवस्थापनावर गंभीर प्रश्न उपस्थित करण्यात आले आहेत.
आसाम जातीय परिषदेने (AJP) २०२६ च्या विधानसभा निवडणुकीच्या निकालांच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. पक्षाचे अध्यक्ष लुरिनज्योती गोगोई यांच्या नेतृत्वाखाली, AJP ने असा आरोप केला आहे की, भाजपच्या नेतृत्वाखालील NDA चे पुनरागमन हे लोकांच्या स्पष्ट मतापेक्षा इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्रणेच्या कार्यक्षमतेवर आधारित होते. पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्वाची मागणी करत हा लढा सुरू करण्यात आला आहे.
निवडणूक आयोगातील अंतर्गत वादाचे पडसाद
या वादाच्या केंद्रस्थानी निवडणूक आयोगाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांमधील कथित मतभेद आहेत. AJP ने केलेल्या दाव्यानुसार, निवडणूक आयुक्त सुखबीर सिंग संधू आणि विवेक जोशी यांनी १० महिन्यांच्या कालावधीत प्रशासकीय प्रक्रियांबाबत अधिकृतपणे आक्षेप नोंदवले होते. हे आक्षेप मुख्यत्वे मतदार याद्यांचे एकतर्फी व्यवस्थापन, मतदारांची नावे वगळणे आणि डिजिटल डेटाबेसच्या देखरेखीशी संबंधित होते.
सुधारणांची मागणी
निवडणूक आयोगाकडून या प्रकरणावर सार्वजनिक स्पष्टीकरणाची मागणी AJP ने केली आहे. अंतर्गत वादांमुळे लोकशाही प्रक्रियेवरील विश्वास कमी होत असल्याचे पक्षाचे म्हणणे आहे. या संकटातून बाहेर पडण्यासाठी पक्षाने थेट कागदी बॅलेट पेपरवर (Paper Ballot) परत जाण्याची मागणी केली आहे. जोपर्यंत मतदार याद्यांच्या तयारीबाबत पूर्ण पारदर्शकता येत नाही, तोपर्यंत ही निवडणूक प्रक्रिया संशयास्पद असल्याचे पक्षाचे मत आहे.
प्रशासन आणि गुंतवणूकदारांच्या दृष्टीकोनातून
बाजाराच्या आणि प्रशासकीय दृष्टीने पाहिले तर, कोणत्याही राज्यातील राजकीय स्थिरता आणि संस्थात्मक विश्वासार्हता ही गुंतवणूकदारांसाठी अत्यंत महत्त्वाची असते. जरी हा विषय प्रामुख्याने राजकीय असला, तरी दीर्घकालीन धोरणात्मक सातत्य आणि कायदेविषयक स्थिरतेचे मूल्यांकन करण्यासाठी बाजारपेठेतील सहभागी अशा वादांकडे बारकाईने लक्ष ठेवून असतात. आता निवडणूक आयोग यावर काय भूमिका घेते आणि सरकार मतदार याद्यांच्या पारदर्शकतेबद्दलच्या शंकांचे निरसन कसे करते, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.