Assam NRC मधून वगळण्यात आलेल्या **19 लाख** लोकांच्या 'रिजेक्शन स्लिप्स'चे वाटप सध्या तांत्रिक कारणांमुळे थांबले आहे. केंद्र सरकारने सुप्रीम कोर्टाला सांगितले की, डेटा सुरक्षेचे नियम पूर्ण होईपर्यंत ही प्रक्रिया सुरू होऊ शकणार नाही.
काय आहे अडथळा?
Assam मधील नॅशनल रजिस्टर ऑफ सिटीझन्स (NRC) मधून वगळलेल्या 19 लाख लोकांच्या वैधतेबाबतचा तिढा अद्याप सुटलेला नाही. केंद्र सरकारने सुप्रीम कोर्टाला दिलेल्या माहितीनुसार, जोपर्यंत अंतिम यादी अधिकृतपणे नोटिफाय होत नाही, तोपर्यंत रिजेक्शन स्लिप्स जारी करता येणार नाहीत. यासाठी Registrar General of India (RGI) ला राज्य NRC समन्वयक यांच्याकडून सर्व अर्जदारांचा डेटा मिळणे आवश्यक आहे, परंतु डेटा सुरक्षिततेचे नियम (Data Security Regime) अद्याप पूर्ण झालेले नाहीत.
नागरिकांची कोंडी
जोपर्यंत ही सुरक्षा प्रणाली पूर्ण होत नाही, तोपर्यंत RGI कडून अधिसूचना काढता येणार नाही. या नोटिफिकेशशिवाय, यादीतून बाहेर असलेल्या व्यक्ती 'फॉरेनर्स ट्रिब्युनल्स' (Foreigners Tribunals) मध्ये आपल्या नागरिकत्वाच्या दाव्यासाठी अपील करू शकत नाहीत. यामुळे एक प्रकारे कायदेशीर पेच निर्माण झाला आहे.
सुप्रीम कोर्टाची भूमिका
सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणातील पुढील सुनावणी 6 नोव्हेंबर 2026 पर्यंत पुढे ढकलली आहे. यादरम्यान राज्य सरकारला डेटा सुरक्षा फ्रेमवर्क अंतिम करण्याचे आणि प्रलंबित काम पूर्ण करण्यासाठी स्पष्ट रोडमॅप सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
जुन्या त्रुटींचे सावट
NRC प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीमध्ये यापूर्वीही अनेक आव्हाने समोर आली आहेत. Comptroller and Auditor General (CAG) ने मागील ऑडिट दरम्यान सॉफ्टवेअर, वेंडर पेमेंट्स आणि डेटा सुरक्षेबाबत अनेक प्रश्नचिन्ह उपस्थित केली होती. आता सरकार डेटा गोपनीयता (Data Privacy) आणि प्रशासकीय कार्यक्षमता यांचा समतोल कसा राखते, यावरच पुढील कायदेशीर प्रक्रिया अवलंबून असेल.