Amazon च्या विरोधात सुरू असलेल्या अँटीट्रस्ट खटल्यात कंपनीला मोठा दिलासा मिळाला आहे. सॅन फ्रान्सिस्को कोर्टाने कॅलिफोर्निया सरकारची कंपनीवर तात्काळ निर्बंध लादण्याची मागणी फेटाळून लावली आहे. जरी कंपनीला सध्याच्या धोरणांत बदल करावा लागणार नसला, तरी २०२७ मध्ये होणाऱ्या मुख्य सुनावणीकडे गुंतवणूकदारांचे लक्ष लागले आहे.
कोर्टाचा निकाल आणि भूमिका
सॅन फ्रान्सिस्को सुपीरियर कोर्टाचे न्यायाधीश इथन शुलमन यांनी कॅलिफोर्निया ॲटर्नी जनरलच्या कार्यालयाची मागणी फेटाळून लावली आहे. ही मागणी मान्य झाली असती तर Amazon ला त्यांच्या प्राइसिंग पॉलिसी आणि थर्ड-पार्टी सेलर्सबाबतच्या करारांमध्ये त्वरित बदल करावा लागला असता. सरकारी वकिलांचा असा दावा होता की, कंपनी आपल्या वर्चस्वाचा वापर करून इतर रिटेल प्लॅटफॉर्म्सना जसे की Walmart आणि Target यांना स्पर्धा करण्यापासून रोखत आहे.
पुराव्यांमधील त्रुटी
न्यायाधीशांनी दिलेल्या निकालाचे मुख्य कारण म्हणजे पुराव्यांचा अभाव. सुनावणीदरम्यान त्यांनी नमूद केले की, सरकार ज्या पुराव्यांवर आधारित हा 'इमर्जन्सी इंजंक्शन' मागत आहे, ते प्रामुख्याने २०२३ सालातील आहेत. त्यामुळे सध्याच्या घडीला अशा प्रकारच्या मोठ्या कायदेशीर हस्तक्षेपाची तातडीची गरज नाही, असे कोर्टाचे मत आहे.
पुढे काय?
हा निकाल म्हणजे Amazon साठी एक तात्पुरता विजय असला तरी, मूळ खटला अजूनही सुरूच आहे. २०२२ मध्ये ॲटर्नी जनरल रॉब बोंटा यांनी दाखल केलेल्या या खटल्याची मुख्य सुनावणी जानेवारी २०२७ मध्ये नियोजित आहे.
गुंतवणूकदारांसाठी ही मोठी बातमी आहे, कारण केवळ हा खटलाच नाही, तर अमेरिकन Federal Trade Commission (FTC) कडून सुरू असलेली स्वतंत्र चौकशी देखील कंपनीच्या भविष्यातील धोरणांवर परिणाम करू शकते. सध्या तरी कंपनीला आपला बिझनेस मॉडेल बदलण्याची सक्ती नाही, परंतु भविष्यातील कायदेशीर खर्च आणि नियमांमधील बदलांमुळे कंपनीच्या स्ट्रॅटेजीवर दबाव राहण्याची शक्यता आहे.