Amazon वर फसवणुकीचा आरोप: सी-फूडच्या 'सस्टेनेबल' दाव्यांवर खटला दाखल

Amazon च्या अडचणीत वाढ

ऑनलाइन रिटेल क्षेत्रातील दिग्गज कंपनी Amazon आता कायदेशीर अडचणीत सापडली आहे. सिएटलमधील फेडरल कोर्टात कंपनीविरोधात एक मोठा क्लास-ॲक्शन खटला दाखल करण्यात आला आहे. या खटल्यात Amazon वर 'ग्रीनवॉशिंग' (Greenwashing) केल्याचा आरोप आहे. ग्रीनवॉशिंग म्हणजे कंपन्यांनी आपल्या उत्पादनांच्या पर्यावरणीय फायद्यांबद्दल खोटी माहिती देणे.

'सस्टेनेबल' दाव्यांचा पर्दाफाश?

या खटल्यातील वादी, मॅडेलीन रोगो आणि ॲडम सॉर्किन यांनी आरोप केला आहे की, Amazon च्या प्लॅटफॉर्मवर विकल्या जाणाऱ्या सी-फूड उत्पादनांना 'सस्टेनेबल', 'रिस्पॉन्सिबली सोर्सड्' (Responsibly Sourced) आणि 'डॉल्फिन सेफ' (Dolphin Safe) असे लेबल लावले गेले होते. मात्र, या दाव्यांना पुष्टी देण्यासाठी पुरेसे पुरावे नव्हते. विशेषतः, मासेमारी करणाऱ्या जहाजांच्या सार्वजनिक ट्रॅकिंगमध्ये (Tracking) त्रुटी असल्याचे आणि काही ठिकाणी ट्रान्सपॉन्डर (Transponders) बंद केल्याचे समोर आले आहे. यामुळे, ग्राहकांना उत्पादनाच्या मूळ स्रोतांबद्दल आणि त्यांच्या पर्यावरण-पूरकतेबद्दल चुकीची माहिती देऊन फसवले गेले, असा दावा केला जात आहे.

ग्राहकांवर आणि ब्रँड्सवर परिणाम

या कायदेशीर कारवाईमध्ये ट्यूना (Tuna) आणि सॅल्मन (Salmon) सारख्या अनेक सी-फूड उत्पादनांचा समावेश आहे. Bumble Bee, Chicken of the Sea आणि StarKist सारख्या प्रसिद्ध ब्रँड्ससोबतच Amazon च्या मालकीच्या '365 बाय होल फूड्स मार्केट' (365 by Whole Foods Market) या ब्रँडची उत्पादनेही यात आहेत. वादींचे म्हणणे आहे की, जर उत्पादनांमधील सत्यता उघड झाली असती, तर त्यांनी ही उत्पादने विकत घेतली नसती किंवा कमी किमतीत विकत घेतली असती. यामुळे, वॉशिंग्टन राज्यातील ग्राहक संरक्षण कायद्यांचे उल्लंघन झाल्याचा दावा करत नुकसानभरपाईची मागणी करण्यात आली आहे.

गुंतवणूकदारांसाठी धोक्याची सूचना

सध्याच्या काळात पर्यावरण, सामाजिक आणि प्रशासकीय (ESG) दाव्यांवर वाढत्या निरीक्षणाच्या पार्श्वभूमीवर, हा खटला ई-कॉमर्स कंपन्यांसाठी एक गंभीर इशारा आहे. Amazon ला यापूर्वीही त्यांच्या मार्केटप्लेसवरील उत्पादनांशी संबंधित खटल्यांना सामोरे जावे लागले आहे. मात्र, या विशिष्ट प्रकरणात, मार्केटिंगमधील भाषेमुळे ग्राहक संरक्षण दावे कसे उद्भवू शकतात, याकडे लक्ष वेधले गेले आहे. कंपनीने अद्याप या आरोपांवर अधिकृत प्रतिक्रिया दिलेली नाही. यापुढे, कोर्ट या खटल्याला क्लास-ॲक्शन म्हणून मान्यता देणार की नाही, हे पुराव्यांवर अवलंबून असेल.