युरोपियन युनियनच्या सर्वोच्च न्यायालयाने Google ची अंतिम अपील फेटाळून लावली आहे, ज्यामुळे Android ऑपरेटिंग सिस्टीमच्या गैरवापरासाठी लावलेला €4.1 अब्जचा दंड अंतिम झाला आहे. या निर्णयामुळे टेक कंपन्यांसाठी कठोर नियामक वातावरण तयार झाले आहे.
काय झाले?
युरोपियन युनियनची सर्वोच्च कायदेशीर संस्था, कोर्ट ऑफ जस्टिस ऑफ द युरोपियन युनियन (Court of Justice of the European Union), यांनी Alphabet Inc. (Google ची पॅरेंट कंपनी) ची अंतिम अपील फेटाळून लावली आहे. या निर्णयांमुळे एका दीर्घ कायदेशीर लढाईचा शेवट झाला असून, 2018 मध्ये युरोपियन कमिशनने Android मोबाईल ऑपरेटिंग सिस्टीमशी संबंधित अँटीट्रस्ट (antitrust) उल्लंघनांसाठी लावलेला €4.1 अब्जचा दंड कायम झाला आहे.
कोर्टाने असे मानले की Google ने आपली dominante बाजारातील स्थितीचा गैरवापर केला. त्यांनी स्मार्टफोन उत्पादकांना Google Search, Chrome ब्राउझर आणि Google Play Store डिव्हाइसवर पूर्व-स्थापित (pre-install) करण्यास भाग पाडले. या अटींमुळे Android डिव्हाइसवर प्रतिस्पर्धी सर्च इंजिन आणि ब्राउझरना स्थान मिळवणे कठीण झाले, ज्यामुळे EU नियामकांच्या मते निरोगी बाजारातील स्पर्धा कमी झाली.
गुंतवणूकदारांसाठी याचा अर्थ काय?
भागधारकांसाठी, या मोठ्या दंडाला अंतिम स्वरूप देणे हा मुख्य परिणाम आहे. Alphabet कडे पुरेशी रोकड (cash position) आहे आणि ते हा दंड भरू शकतात, तरीही हा निर्णय महत्त्वाचा आहे कारण तो बिग टेक कंपन्यांच्या व्यवसाय पद्धतींविरुद्ध EU ची आक्रमक भूमिका अधोरेखित करतो.
गुंतवणूकदार अनेकदा उच्च-वाढीच्या टेक कंपन्यांवरील 'नियामक मर्यादां'बद्दल (regulatory ceiling) काळजीत असतात. हा निर्णय या कल्पनेला बळ देतो की नियामक केवळ ग्राहक डेटा गोपनीयतेवरच लक्ष केंद्रित करत नाहीत, तर सेवांचे 'बंडलिंग' (bundling) - म्हणजे एका सेवेला (उदा. ऑपरेटिंग सिस्टीम) दुसऱ्या सेवेशी (उदा. सर्च इंजिन) जोडण्याची प्रथा - यावरही सक्रियपणे कारवाई करत आहेत. हा कायदेशीर दाखला (precedent) सेट झाल्यामुळे, इतर अधिकारक्षेत्रांतील नियामक अशाच प्रकरणांचा पाठपुरावा करण्यास प्रोत्साहित होऊ शकतात.
व्यवसाय वास्तव
Google ने म्हटले आहे की सुरुवातीच्या निर्णयानंतर 2018 मध्ये त्यांनी उत्पादकांशी असलेले परवाना करार (licensing agreements) बदलले आहेत. याचा अर्थ युरोपमधील त्यांच्या Android व्यवसायाच्या कार्यप्रणालीने या कायदेशीर आवश्यकता पूर्ण करण्यासाठी जुळवून घेतले आहे. कंपनीचा युक्तिवाद आहे की त्यांच्या व्यवसाय मॉडेलने स्पर्धेला आणि नवोपक्रमाला प्रोत्साहन दिले आहे, अडथळा आणला नाही.
तथापि, Google आणि इतर मोठ्या टेक कंपन्यांसाठी आव्हान व्यापक नियामक वातावरणात आहे. EU ने अलीकडेच डिजिटल मार्केट्स ऍक्ट (Digital Markets Act) सादर केला आहे, जो प्रमुख प्लॅटफॉर्म त्यांच्या स्वतःच्या सेवांची तुलना प्रतिस्पर्धकांच्या सेवांशी कशी करतात यावर आणखी कठोर नियम घालतो. यामुळे कंपनीवर सतत विकसित होणाऱ्या कायद्यांचे पालन करण्यासाठी त्यांच्या उत्पादन परिसंस्थेशी (product ecosystem) जुळवून घेण्याचे दबाव येत आहे.
युरोपच्या पलीकडे नियामक दबाव
भारतीय गुंतवणूकदारांसाठी हे लक्षात घेणे महत्त्वाचे आहे की हा स्थानिक मुद्दा नाही. जगभरातील नियामक या चिंतांवर अधिकाधिक सहमत होत आहेत. भारतातही, भारतीय स्पर्धा आयोग (Competition Commission of India - CCI) ने अलीकडील वर्षांत Google च्या Android संबंधित पद्धतींवर कठोर भूमिका घेतली आहे, अशाच प्रकारच्या गैर-स्पर्धात्मक वर्तनासाठी तपास केला आहे आणि दंड आकारला आहे.
जेव्हा EU सारखे मोठे अधिकारक्षेत्र एक मजबूत कायदेशीर दाखला तयार करते, तेव्हा ते इतर नियामकांसाठी, CCI सह, त्यांच्या अंमलबजावणी कारवाईला बळकट करण्यासाठी एक रोडमॅप प्रदान करते. मोठ्या प्लॅटफॉर्मवरील 'अँटीट्रस्ट थकवा' (antitrust fatigue) या जागतिक प्रवृत्तीमुळे टेक गुंतवणूकदारांसाठी एक प्रमुख दीर्घकालीन जोखीम घटक आहे.
पुढे काय पाहणार?
गुंतवणूकदारांसाठी पुढील टप्पा म्हणजे कंपनी नवीन नियमांनुसार, जसे की डिजिटल मार्केट्स ऍक्ट, अनुपालन (compliance) कसे हाताळते हे पाहणे. हा €4.1 अब्जचा दंड एकवेळची घटना असली तरी, खरी पाहण्याची गोष्ट म्हणजे हे कायदेशीर अडथळे Google च्या नफ्याच्या मार्जिनमध्ये वाढलेल्या अनुपालन खर्चामुळे बदल घडवून आणतात की नाही, किंवा ते कंपनीला त्यांचे इकोसिस्टम अशा प्रकारे उघडण्यास भाग पाडतात की अधिक स्पर्धकांना बाजारात हिस्सा मिळवता येईल. गुंतवणूकदारांनी वाढत्या कायदेशीर किंवा नियामक खर्चावर कोणत्याही भाष्यसाठी भविष्यातील तिमाही उत्पन्न अहवालांचा मागोवा घ्यावा.