अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या लखनौ खंडपीठाने वेतन आणि पेन्शन थकबाकीबाबतच्या आदेशाची अंमलबजावणी न केल्यामुळे उत्तर प्रदेशचे प्रधान सचिव अजय चौहान यांच्यावर अवमान कारवाई (Contempt Charges) निश्चित केली आहे.
सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या थकीत वेतन आणि पेन्शन प्रकरणी अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने कठोर भूमिका घेतली आहे. १३ ऑक्टोबर २०२६ रोजी न्यायालयाने सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे प्रधान सचिव अजय चौहान यांच्यावर अवमान कारवाई निश्चित केली आहे. हा वाद 'सुरेश चंद्र वर्मा' खटल्याशी संबंधित असून, २०२२ मध्ये न्यायालयाने याबाबत आदेश दिले होते. विशेष बाब म्हणजे, सर्वोच्च न्यायालयाने जानेवारी २०२६ मध्ये यावर शिक्कामोर्तब करूनही सरकारी पातळीवर टाळाटाळ करण्यात आली.
प्रशासकीय अधिकाऱ्यांवर कारवाईचा बडगा
न्यायालयाने केवळ एका अधिकाऱ्यावरच नव्हे, तर यापूर्वीच वित्त विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव दीपक कुमार यांच्यासह अनुराग श्रीवास्तव, अनिल गर्ग आणि सौरभ बाबू या वरिष्ठ IAS अधिकाऱ्यांवरही अवमान कारवाई केली आहे. न्यायालयाने या दिरंगाईला प्रशासकीय उत्तरदायित्वाचा अभाव असल्याचे म्हटले आहे.
सरकारी तिजोरीवर अतिरिक्त भार
न्यायालयाच्या या आदेशामुळे सरकारी तिजोरीवर आता अतिरिक्त आर्थिक ताण येणार आहे. थकबाकीवर ७% साध्या व्याजाचा दंड आकारण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. आता संबंधित अधिकाऱ्यांना १५ दिवसांत आपले म्हणणे मांडण्यास सांगण्यात आले असून, ४ नोव्हेंबर २०२६ रोजी होणाऱ्या सुनावणीत त्यांना वैयक्तिकरित्या हजर राहण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.