Allahabad High Court: कस्टोडियल हिंसाचार 'सरकारी कर्तव्य' नाही, पोलिसांचे संरक्षण रद्द

अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने एका ऐतिहासिक निर्णयात स्पष्ट केले आहे की, पोलीस कोठडीतील हिंसाचार, विनयभंग किंवा बेकायदेशीर मारहाण ही कृती कोणत्याही परिस्थितीत 'अधिकृत कर्तव्याचा' भाग मानली जाऊ शकत नाही. न्यायमूर्ती मदन पाल सिंग यांच्या खंडपीठाने हा महत्त्वपूर्ण निकाल दिला असून, २०२२ मधील बांदा जिल्ह्यातील बाबेरू पोलीस ठाण्यातील एका घटनेत आरोपी असलेल्या पोलीस कर्मचाऱ्यांची याचिका फेटाळून लावली आहे.

कायदेशीर वाद काय होता?

हा संपूर्ण वाद 'कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसिजर' (CrPC) च्या कलम १९७ शी संबंधित होता. या कलमांतर्गत सरकारी कर्मचारी आपल्या कर्तव्यावर असताना केलेल्या कामासाठी कायदेशीर संरक्षणाचा दावा करू शकतात, ज्यासाठी खटला चालवण्यापूर्वी सरकारची पूर्वपरवानगी आवश्यक असते. मात्र, न्यायालयाने हा बचाव फेटाळत म्हटले की, शारीरिक हिंसाचार किंवा धमकावण्यासारखे गंभीर गुन्हे कधीही सार्वजनिक कर्तव्याच्या व्याख्येत बसत नाहीत.

खटल्याचा पुढील प्रवास

या निर्णयामुळे आता संबंधित पोलीस अधिकाऱ्यांविरुद्धची कायदेशीर कारवाई कोणत्याही सरकारी अडथळ्याशिवाय सुरू राहणार आहे. २०२२ मध्ये पडरी गावात झालेल्या एका कारवाईदरम्यान ही कथित गैरवर्तणुकीची घटना घडली होती. आता या प्रकरणाचा खटला भारतीय दंड संहितेच्या (IPC) अंतर्गत दंगल, जाणीवपूर्वक दुखापत करणे आणि गुन्हेगारी धमकावणे यांसारख्या गंभीर कलमांखाली चालवला जाईल.

न्यायालयाच्या या निर्णयाने प्रशासकीय अधिकाऱ्यांमधील जबाबदारीची जाणीव वाढवण्याचा प्रयत्न केला असून, गुन्हेगारी स्वरूपाच्या कृत्यांना आता अधिकृत कामाचे संरक्षण मिळणार नाही, हे या निकालाने पुन्हा एकदा अधोरेखित केले आहे.