सहारनपूरमधील मशीद पाडल्यानंतर आकारण्यात आलेल्या **₹6 कोटींच्या** दंड वसुलीला अलाहाबाद हायकोर्टाने तात्पुरती स्थगिती दिली आहे. राज्य सरकारला याप्रकरणी उत्तर दाखल करण्याचे निर्देश देण्यात आले असून, पुढील सुनावणी **12 ऑक्टोबर 2026** रोजी होणार आहे.
अलाहाबाद हायकोर्टाने सहारनपूर कलेक्टरेट परिसरातील मशीद पाडल्याप्रकरणी सुरू असलेल्या कायदेशीर वादात हस्तक्षेप केला आहे. न्यायमूर्ती रोहित रंजन अग्रवाल यांनी मशीद व्यवस्थापनावर लादलेल्या ₹6 कोटींच्या दंड वसुलीला स्थगिती दिली आहे. यामुळे या दंड आकारणीला सध्या काही काळासाठी पायबंद बसला आहे.
वादाची पार्श्वभूमी
ही मशीद 5 सप्टेंबर 2026 रोजी पाडण्यात आली होती. या कारवाईपूर्वी सहारनपूर सिटी मॅजिस्ट्रेटने 16 जुलै 2026 रोजी निष्कासनाचे (Eviction) आदेश दिले होते, जे नंतर जिल्हा न्यायाधीशांनी 2 सप्टेंबर 2026 रोजी कायम ठेवले होते. या संपूर्ण प्रक्रियेला ॲडव्होकेट मोहम्मद तन्वीर अहमद यांनी अलाहाबाद हायकोर्टात आव्हान दिले आहे. 'उत्तर प्रदेश पब्लिक प्रिमिसेस ॲक्ट, 1971' अंतर्गत लादण्यात आलेल्या दंडाच्या वैधतेवरही याचिकेत प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात आले आहे.
जमिनीच्या मालकीचा वाद
मुख्य वाद हा मशीद असलेल्या 315 चौरस मीटर जागेच्या मालकी हक्कावरून आहे. याचिकाकर्त्याच्या मते, जमिनीची मालकी स्पष्ट झालेली नाही. दुसरीकडे, उत्तर प्रदेश सरकारचे म्हणणे आहे की, ही जागा वसाहतकालीन काळापासूनच सरकारी मालकीची असून ती कलेक्टरेट कचहरीचा भाग आहे. वक्फ जमिनीचे दावे निराधार असल्याचे सरकारी वकिलांनी नमूद केले.
पुढील दिशा
कोर्टाने उत्तर प्रदेश सरकारला तीन आठवड्यांच्या आत प्रतिज्ञापत्र (Counter-affidavit) सादर करण्यास सांगितले आहे. आता 12 ऑक्टोबर 2026 रोजी होणाऱ्या पुढील सुनावणीत सरकारची बाजू आणि जमिनीच्या मालकीचे नेमके पुरावे यावर कोर्ट काय निर्णय घेते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.