अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने (Allahabad High Court) उत्तर प्रदेश सरकारचा गोंडा (Gonda) रस्ते प्रकल्पाचे टेंडर रद्द करण्याचा निर्णय स्थगित केला आहे. टेंडर प्रक्रिया अचानकपणे दुसऱ्या विभागाकडे सोपवण्याच्या निर्णयावर न्यायालयाने ताशेरे ओढले असून, पुढील सुनावणी २५ नोव्हेंबर २०२६ पर्यंत प्रक्रिया गोठवली आहे.
काय आहे प्रकरण?
उत्तर प्रदेश सरकारने ३१ जुलै २०२६ रोजी गोंडा येथील रस्ते बांधणीचे टेंडर अचानक रद्द करण्याचा आदेश दिला होता. हा प्रकल्प मूळतः सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या (PWD) अंतर्गत सुरू झाला होता, मात्र त्यानंतर तो 'रुरल इंजिनीअरिंग डिपार्टमेंट'कडे वर्ग करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. या गोंधळामुळे कंत्राटदारांचे मोठे नुकसान होण्याची शक्यता निर्माण झाली होती.
कोर्टाचे ताशेरे आणि आदेश
न्यायमूर्ती आलोक माथे आणि न्यायमूर्ती अमिताभ कुमार राय यांच्या खंडपीठाने या प्रक्रियेवर कडक भूमिका घेतली आहे. टेंडर प्रक्रियेच्या मध्यभागी असा बदल का करण्यात आला, याचे कोणतेही ठोस कारण सरकार देऊ शकले नाही. न्यायालयाने स्पष्ट केले की, सरकारी निविदा प्रक्रियेत पारदर्शकता असणे आवश्यक आहे आणि अशा मनमानी निर्णयामुळे बोली लावणाऱ्यांच्या अधिकारांवर गदा येते.
कंत्राटदार आणि गुंतवणूकदारांसाठी इशारा
या निर्णयामुळे इन्फ्रास्ट्रक्चर क्षेत्रातील अनिश्चितता समोर आली आहे. जोपर्यंत २५ नोव्हेंबर २०२६ रोजी पुढील सुनावणी होत नाही, तोपर्यंत या प्रकल्पाचे कोणतेही नवीन कंत्राट दिले जाणार नाही. सरकारने आता तीन आठवड्यांच्या आत आपले स्पष्टीकरण न्यायालयात सादर करायचे आहे. सरकारी प्रकल्पांमधील असे अनपेक्षित बदल भविष्यातील कामांच्या वेळेवर आणि खर्चावर परिणाम करू शकतात, त्यामुळे गुंतवणूकदारांचे याकडे लक्ष लागून राहिले आहे.