अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने नंदलाल राय यांच्यावरील दोषसिद्धी (Conviction) आणि शिक्षेला स्थगिती दिली आहे. या निर्णयामुळे आता त्यांचा २०२७ च्या उत्तर प्रदेश विधानसभा निवडणुकीत (UP Assembly Elections) उभे राहण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने भारतीय जनता पक्षाशी संबंधित माजी राजकीय कार्यकर्ते नंदलाल राय यांना मोठा दिलासा दिला आहे. न्या. सिद्धार्थ आणि न्या. विनय कुमार द्विवेदी यांच्या खंडपीठाने त्यांना निवडणुकीच्या प्रक्रियेत सहभागी होण्याची परवानगी दिली आहे.
सुप्रीम कोर्टाच्या निकालाचा दाखला
या निकालासाठी न्यायालयाने २०२३ मधील अफजल अन्सारी विरुद्ध उत्तर प्रदेश राज्य या खटल्यातील सर्वोच्च न्यायालयाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांचा आधार घेतला आहे. लोकप्रतिनिधींचे जनतेप्रती असलेले विशेष कर्तव्य लक्षात घेता, जर दोषी ठरवण्याच्या आदेशाला स्थगिती दिली नाही, तर लोकशाही प्रक्रियेतील त्यांची संधी कायमची हिरावली जाऊ शकते, असे न्यायालयाने नमूद केले.
प्रकरणाची पार्श्वभूमी
वाराणसी सत्र न्यायालयाने २०२५ मध्ये नंदलाल राय यांना शिक्षा सुनावली होती. हे प्रकरण २०१७ मध्ये घडलेल्या प्रमोद कुमार निगम यांच्या हत्येशी संबंधित आहे. मात्र, बचावाच्या वकिलांनी न्यायालयात असा युक्तिवाद केला की, घटनेनंतर नोंदवलेल्या पहिल्या एफआयआरमध्ये (FIR) राय यांचे नाव नव्हते. त्यांच्यावर आरोप हा घटनेच्या १७ दिवसांनंतर लावण्यात आला असून, तो केवळ संशयावर आधारित आहे.
सध्याची कायदेशीर स्थिती
उच्च न्यायालयाने शिक्षेला स्थगिती दिली असली, तरी मूळ अपील अद्याप न्यायालयात प्रलंबित आहे. हा निर्णय केवळ एक तात्पुरता दिलासा म्हणून पाहिला जात आहे. अंतिम निकाल येईपर्यंत राय यांना राजकीय क्रियाकलापांमध्ये सहभागी होता येणार आहे, ज्यामुळे भविष्यातील निवडणुकीच्या रिंगणात उतरणाऱ्या उमेदवारांसाठी हे एक महत्त्वाचे उदाहरण ठरले आहे.