अलाहाबाद हायकोर्टाने Law Commission of India ला POCSO कायद्याचा आढावा घेण्याचे निर्देश दिले आहेत. किशोरवयीन जोडप्यांच्या बाबतीत सध्याच्या कायद्याची कडक अंमलबजावणी अन्यायकारक ठरू शकते, असे निरीक्षण कोर्टाने नोंदवले आहे.
अलाहाबाद हायकोर्टाचे न्यायमूर्ती अतुल श्रीधरन आणि न्यायमूर्ती अचल सचदेव यांच्या खंडपीठाने POCSO कायद्याच्या (Protection of Children from Sexual Offences Act) अंमलबजावणीवर गंभीर टिप्पणी केली आहे. एका हेबियस कॉर्पस याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान, कोर्टाने स्पष्ट केले की, कायद्याचा अतिशय कडक अर्थ लावल्यास सामाजिक आणि कौटुंबिक रचनेचे नुकसान होऊ शकते.
कोर्टाचे महत्त्वाचे निरीक्षण
देशातील साक्षरतेचा अभाव आणि कायदेविषयक जागृती कमी असल्यामुळे अनेकदा किशोरवयीन मुले-मुली पळून जाऊन संसार थाटतात. अशा प्रकरणांत सध्याच्या कायद्यानुसार कडक कारवाई केल्यास, आधीच स्थापन झालेली कुटुंबे विस्कळीत होतात. ही परिस्थिती मानवी दृष्टिकोनातून अन्यायकारक असल्याचे कोर्टाने नमूद केले आहे.
काय आहेत सुचवलेले बदल?
१. न्यायाधीशांना अधिकार: विशेष न्यायाधीशांना (Special Judges) शिक्षा सुनावताना अधिक विवेकाधिकार (Discretionary Powers) असावेत, जेणेकरून ते प्रकरणाच्या गुणवत्तेनुसार निर्णय घेऊ शकतील.
२. पर्यायी शिक्षा: तुरुंगवासाऐवजी 'कम्युनिटी सर्व्हिस' (Community Service) सारख्या पर्यायी शिक्षेचा विचार करावा, ज्यामुळे कौटुंबिक आयुष्य नष्ट होणार नाही.
३. सामाजिक जबाबदारी: केवळ कायदा करून चालणार नाही, तर तरुणांना शिक्षण आणि रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देणे ही सरकारची जबाबदारी आहे, असेही कोर्टाने म्हटले आहे.
या सूचनेमुळे आता कायद्याच्या चौकटीत भविष्यात महत्त्वाचे बदल होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.