अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने ॲक्टिव्हिस्ट आकृती चौधरी यांची NSA अंतर्गत झालेली अटक बेकायदेशीर ठरवत रद्द केली आहे. कोर्टाने या प्रकरणाला 'बनवाबनवी' म्हणत गौतम बुद्ध नगरच्या जिल्हाधिकाऱ्यांना आणि संबंधित अधिकाऱ्यांना **₹5 लाखांचा** दंड ठोठावला आहे.
अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने गौतम बुद्ध नगर प्रशासनाला मोठा दणका दिला आहे. न्यायमूर्ती अतुल श्रीधरन आणि न्यायमूर्ती अचल सचदेव यांच्या खंडपीठाने आकृती चौधरी यांना NSA (National Security Act) अंतर्गत केलेली अटक फेटाळून लावली. कोर्टाने स्पष्ट केले की, प्रशासनाने सादर केलेली कागदपत्रे ही तथ्यावर आधारित नसून ती पूर्णपणे बनावट आहेत.
प्रशासकीय अधिकाऱ्यांवर वैयक्तिक जबाबदारी
न्यायालयाने या प्रकरणी ₹5 लाखांची नुकसानभरपाई देण्याचे आदेश दिले आहेत. विशेष म्हणजे, ही रक्कम सरकारी तिजोरीतून न भरता, जिल्हाधिकारी (DM) मेधा रूपम यांच्यासह संबंधित अधिकाऱ्यांच्या वैयक्तिक पगारातून कापली जावी, असे अत्यंत दुर्मिळ निर्देश कोर्टाने दिले आहेत. प्रशासनाच्या 'हुकूमशाही' आणि 'मनमानी' कारभाराला लगाम घालण्यासाठी हा निर्णय महत्त्वाचा मानला जात आहे.
प्रशासकीय त्रुटी आणि गव्हर्नन्स रिस्क
एप्रिल 2026 मधील कामगार आंदोलनादरम्यान हिंसाचार भडकवल्याचा आरोप प्रशासनाने केला होता. मात्र, कोर्टाच्या निरीक्षणात असे आढळले की, पोलिसांकडे या आरोपांचे कोणतेही ठोस पुरावे नव्हते. अटकेच्या वेळेनंतर तयार केलेली बाँड नोटीस आणि कागदपत्रांमधील तफावत यामुळे प्रशासनाचा दावा फोल ठरला.
भविष्यावर परिणाम
हा निकाल गौतम बुद्ध नगरमधील प्रशासकीय कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारा आहे. कोर्टाने अधिकाऱ्यांच्या या वागणुकीची नोंद त्यांच्या 'सर्व्हिस रेकॉर्ड'मध्ये करण्याचे आदेश दिले आहेत. या क्षेत्रातील उद्योग आणि कॉर्पोरेट संस्थांसाठी हा एक महत्त्वाचा संदेश आहे की, स्थानिक प्रशासनाच्या मनमानी विरोधात आता न्यायव्यवस्था अधिक सतर्क झाली आहे. यामुळे भविष्यात प्रशासकीय प्रक्रियेत अधिक पारदर्शकता आणि नियमांचे पालन होण्याची शक्यता आहे.