अलाहाबाद हायकोर्टाने खासदार (MPs) आणि आमदार (MLAs) यांच्याविरुद्धच्या फौजदारी खटल्यांच्या सुनावणीत होणारा विलंब टाळण्यासाठी केस मॉनिटरिंग सिस्टममध्ये मोठे डिजिटल बदल करण्याचे आदेश दिले आहेत.
अलाहाबाद हायकोर्टाने खासदार आणि आमदारांविरुद्धच्या प्रलंबित फौजदारी खटल्यांच्या सुनावणीसाठी आपली डिजिटल प्रणाली अधिक सक्षम करण्याचा निर्णय घेतला आहे. न्यायमूर्ती सौमित्र दयाळ सिंग आणि न्यायमूर्ती इंद्रजीत शुक्ला यांच्या खंडपीठाने या प्रकरणातील तांत्रिक त्रुटी आणि विलंब दूर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. अनेकदा ही प्रकरणे चुकीच्या खंडपीठाकडे सोपवली जात असल्यामुळे किंवा केस लिस्टिंगमध्ये गोंधळ होत असल्यामुळे खटले लांबणीवर पडत असल्याचे निरीक्षण कोर्टाने नोंदवले.
नवीन डिजिटल ट्रॅकिंग प्रणाली
या प्रशासकीय अडचणी दूर करण्यासाठी कोर्टाने केस मॅनेजमेंट पोर्टलमध्ये व्यापक बदल करण्याचे आदेश दिले आहेत. यामध्ये 'कलर-कोडेड ट्रॅकिंग' (Color-coded tracking) प्रणालीचा वापर केला जाणार आहे, ज्यामुळे प्रकरणाची सद्यस्थिती त्वरित समजेल. तसेच, ट्रायल कोर्टांना आता पोर्टलमध्ये ठराविक 'ड्रॉप-डाउन मेनू' वापरून विलंबाचे कारण स्पष्ट करावे लागेल. यातून तयार होणारे 'ऑटोमेटेड ऑडिट रिपोर्ट्स' सुनावणी वेळेत पूर्ण करण्यासाठी मदत करतील.
कागदपत्रांचे अचूक व्यवस्थापन
केवळ सॉफ्टवेअर अपडेट्सच नव्हे, तर भौतिक रेकॉर्ड्सच्या व्यवस्थापनावरही कोर्टाने भर दिला आहे. कोर्टाच्या अधिकारक्षेत्रात येणाऱ्या प्रत्येक प्रलंबित खटल्याचा सविस्तर तक्ता पुढील ३ आठवड्यांत सादर करण्याचे आदेश 'रजिस्ट्रार (ज्युडिशियल), क्रिमिनल' यांना देण्यात आले आहेत. सुप्रिम कोर्टाने ठरवून दिलेल्या कालमर्यादेचे पालन करण्यासाठी हे महत्त्वाचे पाऊल मानले जात आहे. या नवीन नियमावलीची प्रभावी अंमलबजावणी ६ नोव्हेंबर २०२६ रोजी होणाऱ्या पुढील सुनावणीत तपासली जाईल.