अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने उत्तर प्रदेशातील सर्व सरकारी प्राथमिक शिक्षकांच्या शैक्षणिक प्रमाणपत्रांचे अनिवार्य ऑडिट करण्याचे आदेश दिले आहेत. कागदपत्रांमध्ये फसवणूक झाल्याचे प्रकरण समोर आल्यानंतर, शिक्षकांना एका आठवड्याच्या आत आपली सर्व कागदपत्रे संबंधित अधिकाऱ्यांकडे सादर करावी लागणार आहेत.
अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने इयत्ता पहिली ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांसाठी काम करणाऱ्या उत्तर प्रदेशातील सर्व शिक्षकांच्या शैक्षणिक प्रमाणपत्रांची तात्काळ राज्यव्यापी पडताळणी करण्याचे निर्देश दिले आहेत. न्यायमूर्ती विनोद दिवाकर यांनी हे आदेश जारी केले आहेत. बनावट किंवा चोरीच्या कागदपत्रांचा वापर करून अनेकांनी सरकारी नोकऱ्या मिळवल्याचे रॅकेट समोर आल्यानंतर हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
सक्तीची अंमलबजावणी
या आदेशानुसार, सर्व शिक्षकांना सात दिवसांच्या आत आपली नियुक्ती पत्रे आणि शैक्षणिक कागदपत्रांच्या प्रमाणित प्रती संबंधित 'बेसिक शिक्षा अधिकारी' (BSA) कार्यालयात जमा करणे बंधनकारक आहे. केवळ कागदपत्रांची पडताळणीच नाही, तर शिक्षकांना एक प्रतिज्ञापत्रही (Affidavit) द्यावे लागणार आहे, ज्यामध्ये त्यांच्या कुटुंबातील कोणताही सदस्य शिक्षण विभागात उच्च पदावर कार्यरत आहे का, याची माहिती उघड करावी लागेल.
कोणाची राहणार नजर?
ही संपूर्ण प्रक्रिया राज्य शिक्षण संचालनालय आणि 'स्पेशल टास्क फोर्स' (STF) च्या देखरेखीखाली पार पडणार आहे. चुकीच्या पद्धतीने नियुक्ती झालेल्या शिक्षकांमुळे सरकारी शाळांमधील शिक्षणाचा दर्जा घसरल्याचे निरीक्षणही न्यायालयाने नोंदवले आहे. गोरखपूरमधील एका प्रकरणाने या मोठ्या फसवणुकीच्या रॅकेटचा पर्दाफाश केला, जिथे एका व्यक्तीने दुसऱ्याच्या नावाने नोकरी मिळवली होती. आता या प्रकरणाचा पुढील आढावा ४ नोव्हेंबर २०२६ रोजी होणार आहे.