अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने उत्तर प्रदेशातील SC-ST कायद्यांतर्गत दिल्या जाणाऱ्या मदत निधीच्या वाटपावर राज्यव्यापी चौकशीचे आदेश दिले आहेत. एका वकिलाने आणि त्याच्या कुटुंबीयांनी विविध केसेसमध्ये मिळून **₹23 लाखांहून** अधिक भरपाई घेतल्याची बाब समोर आल्यानंतर न्यायालयाने हा महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे.
चौकशीचे नेमके कारण काय?
झांसी येथील वकील संतोष कुमार दोहरे आणि त्यांच्या कुटुंबीयांनी विविध फौजदारी प्रकरणांमध्ये मिळून तब्बल ₹23.36 लाख रुपयांची सरकारी मदत लाटल्याचे कोर्टाच्या निदर्शनास आले. याशिवाय, आणखी 10 ते 12 क्लेम्स प्रलंबित असल्याने, या प्रकरणाची व्याप्ती मोठी असल्याचे लक्षात घेऊन न्यायालयाने प्रशासनाला कठोर पावले उचलण्याचे निर्देश दिले आहेत.
कोर्टाचे निरीक्षण
न्यायमूर्ती संतोष राय यांनी स्पष्ट केले की, अनेक क्लेम्स दाखल असणे म्हणजे तो गुन्हाच आहे असे नाही, परंतु सार्वजनिक तिजोरीचे संरक्षण करण्यासाठी प्रत्येक अर्जाची कसून पडताळणी होणे अत्यंत गरजेचे आहे. SC-ST कायद्याचा उद्देश पीडितांचे पुनर्वसन करणे हा आहे, मात्र या निधीचा गैरवापर होऊ नये, हे प्रशासनाचे मुख्य काम आहे.
पुढील पावले
कोर्टाने झांसीचे जिल्हा दंडाधिकारी (District Magistrate) आणि वरिष्ठ पोलीस अधीक्षक (SSP) यांना या प्रकरणाची वेळेत चौकशी करण्याचे आदेश दिले आहेत. ही चौकशी केवळ एका प्रकरणापुरती मर्यादित न ठेवता, संपूर्ण उत्तर प्रदेश राज्यात लागू करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. सरकारी कल्याणकारी योजनांमध्ये पारदर्शकता राखणे आणि करदात्यांच्या पैशांचा योग्य विनियोग करणे, हाच या कठोर भूमिकेमागचा मुख्य हेतू आहे.