अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने एका महत्त्वाच्या निर्णयात स्पष्ट केले की, ६० वर्षांनंतरही काम करणाऱ्या निवृत्त शिक्षिकेला ग्रॅच्युईटी नाकारता येणार नाही. न्यायालयाने **६%** वार्षिक व्याजासह पेमेंट देण्याचे आदेश दिले आहेत.
अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने श्रीमती रायसा खान या निवृत्त सहाय्यक शिक्षिकेच्या बाजूने महत्त्वपूर्ण निकाल दिला आहे. वयाच्या ६२ वर्षांपर्यंत सेवा दिल्यानंतरही त्यांना ग्रॅच्युईटी नाकारण्यात आली होती, कारण त्यांनी वयाच्या ६० व्या वर्षी निवृत्तीचा पर्याय निवडला नव्हता.
न्यायमूर्ती इरशाद अली यांनी सुनावणीदरम्यान स्पष्ट केले की, ग्रॅच्युईटी हा कर्मचाऱ्यांचा सामाजिक सुरक्षेचा अधिकार आहे. संस्थेने स्वतःहून शिक्षिकेला ६२ वर्षांपर्यंत सेवेत ठेवले असताना, नंतर तांत्रिक कारणास्तव त्यांचे लाभ नाकारणे हे कायद्याच्या विरोधात आहे. आता संबंधित संस्थेला थकीत ग्रॅच्युईटीसह ६% वार्षिक व्याज देणे अनिवार्य आहे.
या निकालामुळे संस्थात्मक नियोक्त्यांसाठी एक मोठा धडा मिळाला आहे. अंतर्गत प्रशासकीय नियमांचा आधार घेऊन कामगार कायद्यातील तरतुदींना बगल देणे आता कंपन्यांना महागात पडू शकते. कायदेशीर तज्ज्ञांच्या मते, न्यायालये आता कर्मचाऱ्यांच्या हक्कांना तांत्रिक नियमांपेक्षा जास्त प्राधान्य देत आहेत. अशा प्रकारच्या प्रकरणांमध्ये आता नियोक्त्यांना केवळ मूळ रक्कमच नव्हे, तर व्याजाचा दंड आणि कायदेशीर खर्चही सहन करावा लागू शकतो.