अलाहाबाद हायकोर्टाने कोठडीतील गैरप्रकार रोखण्यासाठी सर्व पोलीस ठाण्यांमध्ये २४/७ सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवण्याचे कडक आदेश दिले आहेत. संशयितांच्या अटकेचे रेकॉर्डिंग आणि सिस्टम फेल्युअरची माहिती देण्याबाबत नवीन प्रोटोकॉल लागू करण्यात आला आहे.
काय आहे प्रकरण?
न्यायमूर्ती अतुल श्रीधरन आणि अचल सचदेव यांच्या खंडपीठाने राघवेंद्र दुबे यांच्या अटकेच्या प्रकरणातील गंभीर अनियमितता पाहता हा महत्त्वपूर्ण आदेश दिला आहे. पोलीस अधिकारी एका खाजगी वाळू उत्खनन प्रकरणात 'रिकव्हरी एजंट'सारखे वागत असल्याचे निदर्शनास आले होते. न्यायालयाने ही अटक बेकायदेशीर ठरवत संबंधित याचिकाकर्त्याला ₹१०,००० भरपाई देण्याचे आदेश दिले आहेत.
नवीन नियमावली आणि प्रोटोकॉल
आता सीसीटीव्ही यंत्रणा बंद पडल्यास स्टेशन हाऊस ऑफिसर्सना (SHO) तातडीने जनरल डायरीत त्याची नोंद करावी लागेल. यामध्ये तांत्रिक बिघाडाची नेमकी वेळ आणि जबाबदार अधिकार्याचे नाव नोंदवणे अनिवार्य असेल. सीसीटीव्ही बंद असताना संशयितांची हालचाल, चौकशी आणि सुटकेची प्रक्रिया मॅन्युअली कागदपत्रांवर नोंदवून त्याच्या पावत्या नातेवाईकांना देणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
गुंतवणुकीच्या दृष्टीने महत्त्व
या निर्णयाचा ESG (Environmental, Social, and Governance) निकषांवर मोठा सकारात्मक परिणाम होऊ शकतो. व्यवसायातील वादविवादात पोलिसांचा मनमानी हस्तक्षेप कमी झाल्यास कॉर्पोरेट क्षेत्रासाठी एक सुरक्षित आणि पारदर्शक वातावरण तयार होण्यास मदत होईल. न्यायालय आता डिजिटल ऑडिट ट्रेलवर भर देत असल्याने प्रशासकीय अधिकारांचा गैरवापर होण्याची शक्यता कमी झाली आहे, जे दीर्घकाळात स्थिर गुंतवणुकीसाठी पूरक ठरेल.