राम मंदिर देणगीच्या कथित गैरव्यवहाराची सीबीआय चौकशी करण्याची याचिका अलाहाबाद हायकोर्टाने फेटाळली आहे. या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात आधीच याचिका प्रलंबित असल्याचे कोर्टाने म्हटले आहे. अयोध्य पोलिसांनी या प्रकरणात ८ जणांना अटक केली असून सुमारे ₹८० लाखांची रोकड जप्त केली आहे.
CBI चौकशीची मागणी फेटाळली
अलाहाबाद हायकोर्टाने सोमवारी, राम मंदिरासाठी जमा झालेल्या देणग्यांच्या कथित गैरव्यवहाराची केंद्रीय गुन्हे अन्वेषण विभागाकडून (CBI) चौकशी करण्याची मागणी करणारी याचिका फेटाळून लावली. न्यायमूर्ती राजन राय आणि न्यायमूर्ती मंजीव शुक्ला यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले की, श्री राम जन्मभूमी तीर्थक्षेत्र ट्रस्टच्या व्यवस्थापन आणि आर्थिक नोंदींशी संबंधित अशाच प्रकारच्या याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालय आधीच सुनावणी करत आहे. त्यामुळे त्यांनी ही याचिका निकाली काढली.
पोलिसांची कारवाई आणि जप्ती
स्थानिक पोलिसांनी देणगी प्रक्रियेशी संबंधित आरोपांची चौकशी सुरू ठेवली आहे. अयोध्य पोलिसांनी देणगीच्या पैशांच्या कथित चोरीप्रकरणी आठ जणांना अटक केली आहे. अधिकृत माहितीनुसार, पोलिसांनी सात आरोपींकडून सुमारे ₹८० लाख जप्त केले आहेत. उत्तर प्रदेश सरकारने अतिरिक्त महाधिवक्ता विनोद शाही आणि मुख्य स्थायी वकील शैलेंद्र सिंग यांच्यामार्फत कोर्टात या तपास कार्याची माहिती दिली.
सर्वोच्च न्यायालयातील चालू प्रकरणे
या ट्रस्टच्या आर्थिक व्यवहारांवर राष्ट्रीय स्तरावर कायदेशीर पडताळणी सुरूच आहे. सर्वोच्च न्यायालयात सध्या किमान दोन स्वतंत्र याचिका प्रलंबित आहेत. त्यापैकी एक याचिका, देणगी पावत्यांशी संबंधित इलेक्ट्रॉनिक पुरावे आणि नोंदी जतन करण्याच्या औपचारिक आदेशाची मागणी करते. दुसरी याचिका खासदार सुधाकर सिंग यांनी दाखल केली असून, ती ट्रस्टच्या आर्थिक व्यवहारांची स्वतंत्र चौकशी करण्याची मागणी करते.
गुंतवणूकदार आणि संबंधितांसाठी, ट्रस्टच्या आर्थिक पारदर्शकतेवर न्यायालयीन देखरेखीचा मुख्य उद्देश कायम आहे. सर्वोच्च न्यायालयात या संबंधित प्रकरणांची दखल घेतली जात असल्याने, भविष्यातील घडामोडी या खालच्या न्यायालयातील वैयक्तिक याचिकांऐवजी त्या कार्यवाहीतूनच समोर येण्याची शक्यता आहे. संबंधितांनी ट्रस्टच्या प्रशासकीय आणि आर्थिक प्रशासनासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाकडून नोंदी जतन करण्याबाबत किंवा ते जारी करू शकतील अशा कोणत्याही निर्देशांबद्दल अपडेट्सची प्रतीक्षा करावी.