२०२५ मधील बरेली हिंसाचार प्रकरणी अलाहाबाद हायकोर्टाने मौलाना तौकीर रझा खान यांचा जामीन अर्ज फेटाळला आहे. आंदोलनादरम्यान दिलेल्या घोषणा या देशाच्या अखंडतेला आव्हान देणाऱ्या असल्याचे निरीक्षण कोर्टाने नोंदवले आहे.
अलाहाबाद हायकोर्टाने ८ सप्टेंबर २०२६ रोजी 'इत्तेहाद-ए-मिल्लत कौन्सिल'चे संस्थापक मौलाना तौकीर रझा खान यांचा जामीन अर्ज फेटाळला आहे. २७ सप्टेंबर २०२५ पासून ते कोठडीत आहेत. हे प्रकरण २६ सप्टेंबर २०२५ रोजी बरेली येथे झालेल्या हिंसक आंदोलनाशी संबंधित आहे.\n\nन्यायमूर्ती आशुतोष श्रीवास्तव यांनी सुनावणीदरम्यान अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या मर्यादा स्पष्ट केल्या. कोर्टाने धार्मिक घोषणा आणि प्रक्षोभक घोषणा यामध्ये फरक स्पष्ट केला. विशेषतः 'सर तन से जुदा' यांसारख्या घोषणा देशाची सार्वभौमत्व आणि कायद्याच्या राज्याला दिलेले थेट आव्हान आहे, असे निरीक्षण कोर्टाने आपल्या आदेशात नोंदवले आहे. हे धार्मिक श्रद्धा नसून कायद्याच्या अधिकाराला दिलेले आव्हान असल्याचे कोर्टाने नमूद केले.\n\nराज्य सरकारच्या वकिलांनी दावा केला की, तौकीर रझा हे या संपूर्ण प्रकरणाचे 'मास्टरमाइंड' होते. भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) च्या कलम १६३ अंतर्गत लागू असलेल्या जमावबंदीच्या आदेशांचे उल्लंघन करून हे आंदोलन करण्यात आले होते. या आंदोलनामुळे परिसरात मोठ्या प्रमाणावर नागरी विस्कळीतपणा निर्माण झाला होता.\n\nजामीन फेटाळताना कोर्टाने स्पष्ट केले की, जातीय सलोखा हा लोकशाही प्रक्रियेचा पाया आहे. आरोपींची वागणूक आणि त्यांनी केलेली वक्तव्ये शांततेसाठी घातक आहेत. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य म्हणजे हिंसाचार किंवा बंडाळी भडकवण्याचा अधिकार नव्हे, असे ठाम मत कोर्टाने व्यक्त केले. उत्तर प्रदेशातील कायदा आणि सुव्यवस्थेच्या दृष्टीने हा निकाल अत्यंत महत्त्वाचा मानला जात आहे.