अलाहाबाद हायकोर्टाने उत्तर प्रदेशातील सर्व रेस्टॉरंट्स आणि कॅफेमध्ये हुक्का सर्व्हिसवर बंदी घातली आहे. Cigarettes and Other Tobacco Products Act (COTPA) अंतर्गत हा निर्णय देण्यात आला असून, आता डेझिग्नेटेड स्मोकिंग झोनमध्येही हुक्का मिळणार नाही.
अलाहाबाद हायकोर्टाच्या लखनौ खंडपीठाने एक महत्त्वाचा निकाल देत उत्तर प्रदेशातील सर्व सार्वजनिक ठिकाणे, रेस्टॉरंट्स आणि कॅफेमध्ये हुक्का देण्यावर पूर्णपणे बंदी घातली आहे. या निर्णयामुळे आता हॉटेल आणि कॅफे व्यावसायिकांना आपल्या बिझनेस मॉडेलमध्ये तातडीने बदल करावा लागणार आहे. कोर्टाने स्पष्ट केले आहे की, ज्याला आपण 'हुक्का सर्व्हिस' म्हणतो, ती कायद्याने अवैध आहे.
कायद्याचा बडगा
कोर्टाच्या या निर्णयाचा आधार म्हणजे २००३ चा Cigarettes and Other Tobacco Products Act (COTPA) आणि २००८ चे नियम. यापूर्वी अनेक हॉटेल मालक 'प्री-लोडेड हुक्का' उपकरणे भाड्याने देण्याचा बचाव करत होते, परंतु कोर्टाने हा युक्तिवाद फेटाळून लावला आहे. आता कोणत्याही सार्वजनिक ठिकाणी हुक्का तयार करणे, पेटवणे किंवा त्याची सेवा देणे हा थेट कायद्याचा भंग मानला जाईल.
गुंतवणुकीवर आणि व्यवसायावर परिणाम
उत्तर प्रदेशातील हॉस्पिटॅलिटी क्षेत्रात अनेक कॅफे आणि रेस्टॉरंट्स हुक्का सर्व्हिसद्वारे मोठा महसूल कमवत होते. आता या उत्पन्नाचा स्रोत बंद झाल्यामुळे त्यांच्या प्रॉफिट मार्जिनवर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. एवढेच नाही तर, स्थानिक पोलीस आणि प्रशासन आता धडक कारवाई करून हुक्का उपकरणे जप्त करू शकतात, असे कोर्टाने स्पष्ट केले आहे. महापालिका आणि अन्न सुरक्षा विभागानेही यापुढे अशा उपक्रमांसाठी कोणतेही परवाने देऊ नयेत, असे आदेश देण्यात आले आहेत.
गुंतवणूकदारांसाठी सतर्कतेचा इशारा
ज्या कंपन्या किंवा हॉटेल चेन उत्तर प्रदेशात मोठ्या प्रमाणावर कार्यरत आहेत, त्यांच्यासाठी हा एक 'ऑपरेशनल रिस्क' आहे. गुंतवणूकदारांनी अशा कंपन्यांच्या भविष्यातील स्ट्रॅटेजीवर लक्ष ठेवणे गरजेचे आहे. ज्या कंपन्या हुक्का व्यतिरिक्त फूड आणि बेव्हरेज (F&B) व्यवसायावर अधिक भर देऊन आपली मॉडेल बदलतील, त्यांनाच या आव्हानातून सावरता येईल. राज्याचे पोलीस आणि प्रशासन आता या नियमाची कडक अंमलबजावणी करणार असल्याने रेस्टॉरंट मालकांना तात्काळ नियमांचे पालन करावे लागणार आहे.