गौतम अदानी अमेरिकेत दाखल करणार प्रतिज्ञापत्र; खटला रद्द करण्याच्या निर्णयावर स्पष्टीकरण देणार

गौतम अदानी अमेरिकेतील कोर्टात एका फौजदारी खटल्याच्या (criminal indictment) निर्दोष मुक्ततेबद्दल प्रतिज्ञापत्र (affidavit) दाखल करणार आहेत. हे प्रतिज्ञापत्र १५ जुलैपर्यंत दाखल केले जाणार असून, खटला रद्द करण्यामागे कोणताही छुपा करार किंवा गुंतवणुकीचे वचन नव्हते, हे स्पष्ट करण्याचा कोर्टाचा उद्देश आहे.

अमेरिकन कोर्टात अदानी देणार लेखी स्पष्टीकरण

अब्जाधीश गौतम अदानी लवकरच अमेरिकेतील कोर्टात एका फौजदारी खटल्याच्या निर्दोष मुक्ततेसंबंधी प्रतिज्ञापत्र (sworn affidavit) दाखल करणार आहेत. हे प्रतिज्ञापत्र या आठवड्यात दाखल होण्याची शक्यता आहे. संबंधित खटला रद्द करण्याच्या सरकारच्या निर्णयावर कोणताही अनुचित व्यवहार झाला नाही, याची खात्री करण्यासाठी कोर्टाने हे पाऊल उचलण्यास सांगितले आहे.

खटला का रद्द झाला?

अमेरिकेच्या न्याय विभागाने (US Justice Department) हा खटला पुरेसा कायदेशीर आधार नसल्याचे सांगत तो रद्द करण्याची विनंती केली होती. एका अधिकाऱ्याने (McCotter) हा निर्णय अभियोजन पक्षाने (prosecution) स्वतंत्रपणे घेतल्याचे म्हटले होते. मात्र, अनेक मीडिया रिपोर्ट्समध्ये असे म्हटले जात होते की, अदानी ग्रुपच्या अमेरिकेतील संभाव्य गुंतवणुकीच्या बदल्यात हा खटला रद्द करण्यात आला होता. या अफवांना पूर्णविराम देण्यासाठी कोर्टाने स्पष्टीकरण मागितले आहे.

१५ जुलैची अंतिम मुदत

सरकारने स्पष्टीकरण दिल्यानंतरही, मुख्य न्यायाधीशांनी (presiding judge) अधिक खात्री करण्यासाठी प्रतिज्ञापत्र मागवले आहे. १५ जुलैपर्यंत हे प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे निर्देश दिले आहेत. या प्रतिज्ञापत्रात, खटला रद्द करणे आणि कंपनीच्या गुंतवणुकीच्या योजनांमध्ये कोणताही संबंध, वचन, करार किंवा लाभ होता का, याबद्दल घोषणा करणे अपेक्षित आहे. कोर्टाला या प्रकरणावर अधिकृतपणे शिक्कामोर्तब करण्यापूर्वी लेखी पुरावा हवा आहे.

अदानी ग्रुपची भूमिका

अदानी ग्रुपने या कायदेशीर बाबीवर कोणतीही प्रतिक्रिया देण्यास नकार दिला आहे. कंपनीचे म्हणणे आहे की, हा खटला सध्या न्यायालयीन विचाराधीन (sub judice) आहे. गुंतवणूकदारांसाठी, या कायदेशीर प्रकरणाचा औपचारिक शेवट आणि कंपनीच्या आंतरराष्ट्रीय व्यवसायिक घडामोडींबद्दल कोर्ट किंवा कंपनीकडून मिळणारी पुढील स्पष्टता यावर लक्ष ठेवणे महत्त्वाचे ठरेल. पोर्ट, ऊर्जा आणि पायाभूत सुविधांसारख्या क्षेत्रांमध्ये आपल्या व्यवसायाचा विस्तार करत असलेल्या अदानी ग्रुपसाठी हे कायदेशीर प्रकरण बारकाईने पाहिले जात आहे. कंपनीने कोणताही 'क्विड प्रो क्वो' (quid pro quo) करार नाकारला असला तरी, कोर्टाच्या पारदर्शकतेच्या मागणीची पूर्तता करण्यासाठी या प्रतिज्ञापत्राचे महत्त्व मोठे आहे.