अडानी ग्रुपला दिलासा! अमेरिकेत फसवणुकीचा खटला अखेर बंद होणार

अडानी ग्रुपसाठी अमेरिकेतून एक मोठी बातमी येत आहे. गौतम अदानी यांच्या कायदेशीर टीमने अमेरिकन न्यायाधीशांकडे फौजदारी खटला (Criminal Case) अधिकृतपणे रद्द करण्याची मागणी केली आहे. अमेरिकेच्या न्याय विभागाने (Department of Justice) हा खटला पुढे न चालवण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर ही कारवाई करण्यात आली आहे. यामुळे अमेरिकेतील कायदेशीर प्रकरणे आता अंतिम टप्प्यात पोहोचली आहेत.

काय घडले?

गौतम अदानी यांच्या वकिलांनी ब्रुकलिनमधील अमेरिकन जिल्हा न्यायालयात (U.S. District Court) एक औपचारिक अर्ज दाखल केला आहे. यामध्ये, अब्जापती गौतम अदानी यांच्यावर लावण्यात आलेले फौजदारी खटले रद्द करण्याची विनंती करण्यात आली आहे. गेल्या महिन्यात अमेरिकेच्या न्याय विभागाने (DOJ) या खटल्यातून माघार घेण्याची घोषणा केली होती. वकिलांनी न्यायाधीशांना हे प्रकरण अधिकृतपणे बंद करण्यास सांगितले आहे, कारण त्यांच्या मते हे आरोप अमेरिकन कायद्याच्या कक्षेत येत नाहीत आणि लाचलुचपत (Bribery) सिद्ध करणे कठीण होईल.

कायदेशीर प्रकरणांचा शेवट

गेल्या वर्षभरात अडानी ग्रुपवर अमेरिकेत अनेक नियामक आणि कायदेशीर तपास सुरू होत्या. या खटल्याची मूळ पार्श्वभूमी भारतीय ऊर्जा करारांमध्ये लाचलुचपत आणि गुंतवणूकदारांची फसवणूक करण्याची होती. मे 2026 मध्ये, न्याय विभागाने सांगितले की ते या खटल्यासाठी अधिक संसाधने वापरणार नाहीत. यापूर्वी, सिक्युरिटीज अँड एक्सचेंज कमिशन (SEC) आणि ट्रेझरी डिपार्टमेंटच्या ऑफिस ऑफ फॉरेन ऍसेट्स कंट्रोल (OFAC) यांसारख्या संस्थांसोबतही प्रकरणे निकाली काढण्यात आली होती.

आर्थिक सेटलमेंट आणि नियामक स्थिती

अमेरिकेतील कायदेशीर आव्हाने सोडवण्यासाठी, अडानी ग्रुप आणि त्यांच्या अधिकाऱ्यांनी आर्थिक सेटलमेंट केले आहे. Adani Enterprises Limited ने अमेरिकेच्या ट्रेझरी डिपार्टमेंटसोबत $275 दशलक्ष भरून एलपीजी शिपमेंटशी संबंधित इराणवरील निर्बंधांचे (Iran Sanctions) उल्लंघन केल्याच्या आरोपांचे निराकरण केले. याशिवाय, SEC ने गौतम अदानी आणि त्यांचे पुतणे सागर अदानी यांच्यावरील दिवाणी खटले (Civil Charges) देखील सेटल केले. या अंतर्गत, गौतम अदानी यांनी $6 दशलक्ष आणि सागर अदानी यांनी $12 दशलक्ष भरले. या सेटलमेंटमध्ये कोणत्याही पक्षाने आरोपांना मान्यता दिली नाही किंवा नाकारले नाही.

गुंतवणूकदारांसाठी काय महत्त्वाचे?

गुंतवणूकदारांसाठी, आता सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे न्यायाधीश निकोलस गारौफिस (Judge Nicholas Garaufis) यांच्याकडून खटला रद्द करण्याच्या अर्जाला अधिकृत मंजुरी मिळणे. एकदा न्यायालयाने हा अर्ज मंजूर केला की, ग्रुपविरुद्धचा फौजदारी खटला कायमचा बंद होईल. दिवाणी आणि निर्बंधांशी संबंधित सेटलमेंट आधीच पूर्ण झाले असल्याने, या अंतिम न्यायालयीन आदेशामुळे ग्रुपवरील कायदेशीर दबाव पूर्णपणे कमी होईल. 2024 मध्ये आरोप दाखल झाल्यापासून गुंतवणूकदार यावर बारकाईने लक्ष ठेवून आहेत.