Adani ग्रुपच्या वतीने युक्तिवाद केला जात आहे की, गौतम अदानी किंवा सागर अदानी यांचे अमेरिकेशी पुरेसे संबंध नव्हते किंवा 2021 च्या Adani Green Energy Ltd. (AGEL) च्या $750 दशलक्ष च्या बाँड विक्रीमध्ये त्यांचा थेट सहभाग नव्हता. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, फसवणुकीचा आरोप असलेला गैरव्यवहार केवळ भारतात झाला असून, त्यामुळे SEC ला अमेरिकेचे कायदे लागू करणे अधिकार क्षेत्राबाहेरचे आहे. त्यांनी सुप्रीम कोर्टाच्या निकालाचा हवाला देत म्हटले आहे की, SEC ला आपले दावे लागू करण्यासाठी "डोमेस्टिक ट्रान्झॅक्शन" (domestic transaction) सिद्ध करावे लागेल, जे इथे झालेले नाही.
हा कायदेशीर पवित्रा SEC च्या आंतरराष्ट्रीय व्यवहारांवर नियम लागू करण्याच्या अधिकाराला आव्हान देत आहे. US कोर्ट्स परदेशी कायद्यांच्या अंमलबजावणीबाबत संघर्ष करत आहेत, विशेषतः Supreme Court च्या Morrison v. National Australia Bank केसमध्ये ठरवलेल्या "कंडक्ट अँड इफेक्ट्स" (conduct and effects) किंवा "ट्रान्झॅक्शनल" (transactional) चाचण्यांचा वापर करून. Adani च्या बचावातील मुख्य मुद्दा हा आहे की, हा व्यवहार अमेरिकेबाहेर Rule 144A आणि Regulation S च्या अंतर्गत झाला होता, जे विदेशी कंपन्यांसाठी आहेत.
दरम्यान, हे बाँड्स आता मॅच्युअर झाले असून 2024 मध्ये व्याजासह पूर्णपणे परत केले गेले आहेत. Adani ग्रुपने लाचलुचपत (bribery) च्या आरोपांनाही आव्हान दिले असून, ESG आणि कॉर्पोरेट प्रतिष्ठेबद्दलची विधाने केवळ "पफरी" (puffery) असल्याचे म्हटले आहे.
या निकालाचा परिणाम परदेशी कंपन्या कशाप्रकारे विदेशी कर्ज विक्रीची रचना करतात आणि नियामक परदेशातील गैरव्यवहारांच्या प्रकरणांना कसे हाताळतात यावर होऊ शकतो. यामुळे भविष्यात अशाच प्रकारच्या कायदेशीर आव्हानांना प्रोत्साहन मिळण्याची शक्यता आहे.