ओव्हरसीज सिटीझन ऑफ इंडिया (OCI) कार्डधारक अभिनेता इम्रान खान याला फॉरेनर्स रिजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिसने (FRRO) भारत सोडण्याची नोटीस बजावली आहे. १० ऑक्टोबर रोजी निवडणूक आयोगाविरुद्ध केलेल्या आंदोलनात सहभागी झाल्यामुळे ही कारवाई करण्यात आली असून, त्याला २८ ऑक्टोबरपर्यंत देश सोडण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
अभिनेता इम्रान खान याला फॉरेनर्स रिजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिसने (FRRO) २८ ऑक्टोबरपर्यंत भारत सोडून जाण्याचे आदेश दिले आहेत. १० ऑक्टोबर रोजी मुंबईत निवडणूक आयोगाच्या विरोधात झालेल्या निदर्शनांमध्ये इम्रान खानचा सहभाग होता, त्यानंतर ही अधिकृत नोटीस जारी करण्यात आली आहे.
कारवाईचे कायदेशीर आधार
ही नोटीस 'इमिग्रेशन अँड फॉरेनर्स ॲक्ट, २०२५' च्या कलमांनुसार बजावण्यात आली आहे. यामध्ये विशेषतः कलम ७(२)(क) आणि कलम २९ चा संदर्भ देण्यात आला आहे. जरी OCI कार्डधारकांना भारतात दीर्घकाळ राहण्याचे आणि काम करण्याचे अधिकार असले, तरी ते भारताचे नागरिक नसतात. गृह मंत्रालयाच्या मते, OCI दर्जा म्हणजे दुहेरी नागरिकत्व नाही आणि भारताच्या राजकीय प्रक्रियेत सहभागी होण्याचे अधिकार केवळ भारतीय नागरिकांनाच आहेत.
कायदेशीर पेच आणि पुढील पावले
ही नोटीस आता कायदेशीर वादाचा विषय बनली आहे. OCI कार्डधारकांसाठी शांततापूर्ण आंदोलनात सहभागी होणे हे 'राजकीय उपक्रम' मानले जावे का, यावर तज्ज्ञांमध्ये चर्चा सुरू आहे. कायदेतज्ज्ञांच्या मते, अशा मोठ्या कारवाईपूर्वी योग्य कायदेशीर प्रक्रिया (Due Process) पाळली गेली नाही. याआधी 'कामिल सीडझिन्स्की विरुद्ध भारत सरकार' (Kamil Siedczynski vs Union of India) खटल्यात न्यायालयाने सुनावणीचा अधिकार महत्त्वाचा असल्याचे स्पष्ट केले होते.
सध्या इम्रान खान या आदेशाला स्थगिती मिळावी म्हणून मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेण्याची शक्यता आहे. या प्रकरणाचा निकाल OCI कार्डधारकांच्या राजकीय अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याबाबत भविष्यातील धोरणांसाठी दिशादर्शक ठरणार आहे.