Accenture ने अमेरिकेच्या न्याय विभागासोबत (**Department of Justice**) DEI भरती धोरणांवरून सुरू असलेला कायदेशीर वाद मिटवला आहे. कंपनी **$25 दशलक्ष** भरपाई देणार आहे, मात्र आपण कोणतेही नियम मोडले नसल्याचा दावा कंपनीने कायम ठेवला आहे.
कायदेशीर तडजोड आणि अटी
Accenture ने अमेरिकन फेडरल एजन्सीसोबतच्या तपासानंतर $25 दशलक्ष भरपाई देण्याचे मान्य केले आहे. या रकमेवर ४% वार्षिक व्याजदर आकारला जाणार असून, ती ९ सप्टेंबर २०२६ पासून लागू होईल. कंपनीने हे पैसे भरण्यास होकार दिला असला तरी, त्यांनी आपल्यावर कोणत्याही प्रकारचा ठपका किंवा चूक झाल्याचे मान्य केलेले नाही. प्रदीर्घ कायदेशीर लढाईमुळे होणारा खर्च आणि कामकाजात होणारा अडथळा टाळण्यासाठी हा निर्णय घेतल्याचे कंपनीने स्पष्ट केले आहे.
आयटी क्षेत्रातील वाढता दबाव
केवळ Accenture च नाही, तर अमेरिकेतील अनेक बड्या कंपन्यांना अशा प्रकारच्या तपासांचा सामना करावा लागत आहे. यापूर्वी IBM ने $१७ दशलक्ष आणि Deloitte ने $२१.५ दशलक्ष देऊन असेच सरकारी तपासाचे प्रसंग निकालात काढले आहेत. सरकारी धोरणांमध्ये होणारे बदल आणि कॉर्पोरेट एचआर (HR) धोरणांवर वाढलेला दबाव यामुळे आयटी कंपन्यांना आता आपल्या अंतर्गत नियमावलीत बदल करावे लागत आहेत.
धोरणात्मक बदल आणि गुंतवणुकीचा दृष्टिकोन
कायदेशीर गुंतागुंत टाळण्यासाठी Accenture ने २०२५ च्या सुरुवातीलाच आपल्या जागतिक विविधता धोरणांमध्ये बदल करण्यास सुरुवात केली होती. गुंतवणूकदारांच्या दृष्टीने, अशा प्रकारच्या दंडामुळे होणारा तात्पुरता आर्थिक फटका महत्त्वाचा नसून, कंपनी भविष्यात नियामक बदलांशी किती वेगाने जुळवून घेते, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल. येणाऱ्या काळात कंपनीच्या या बदलांचा शेअरच्या कामगिरीवर काय परिणाम होतो, याकडे बाजाराचे लक्ष लागले आहे.