तृणमूल काँग्रेसचे खासदार अभिषेक बॅनर्जी यांनी परदेशात डोळ्यांवर उपचार घेण्यासाठी परवानगी नाकारणाऱ्या कलकत्ता उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला आव्हान दिले आहे. विशेष वैद्यकीय उपचारांसाठी परदेशात जाण्याची परवानगी मागितली होती, परंतु कोलकाता येथील SSKM हॉस्पिटलमध्ये वैद्यकीय तपासणी करण्यास नकार दिल्याने हायकोर्टाने अर्ज फेटाळला होता.
तृणमूल काँग्रेसचे (TMC) खासदार अभिषेक बॅनर्जी यांनी वैद्यकीय उपचारांसाठी परदेशात जाण्याच्या कायदेशीर लढाईला आणखी एका स्तरावर नेले आहे. त्यांनी आता सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court) धाव घेतली आहे. कोलकाता उच्च न्यायालयाने (Calcutta High Court) ५ ऑगस्ट २०२६ रोजी त्यांना परदेशात विशेष डोळ्यांच्या उपचारांसाठी जाण्याची परवानगी देण्याची याचिका फेटाळून लावली होती, ज्याविरोधात त्यांनी हे पाऊल उचलले आहे.
या सर्व वादाचे मूळ कोलकाता उच्च न्यायालयाने अनिवार्य केलेल्या वैद्यकीय तपासणीत आहे. न्यायालयाने बॅनर्जी यांना सांगितले होते की, भारतात त्यांचे उपचार शक्य आहेत की नाही, हे तपासण्यासाठी त्यांनी कोलकाता येथील सरकारी SSKM हॉस्पिटलमधील डॉक्टरांच्या मंडळासमोर (medical board) हजर राहावे. मात्र, बॅनर्जी यांनी या मंडळासमोर जाण्यास नकार दिला. २०१६ मध्ये झालेल्या एका अपघातात डोळ्यांना झालेल्या दुखापतींवर उपचारांसाठी ते अमेरिकेतील जॉन्स हॉपकिन्स हॉस्पिटलमध्ये (Johns Hopkins Hospital) जात असत. या नकारानंतर, उच्च न्यायालयाचे म्हणणे होते की, तज्ञांच्या अहवालाशिवाय परदेश प्रवासाची गरज निश्चित करता येणार नाही, ज्यामुळे त्यांचा अर्ज फेटाळण्यात आला.
सध्या हा प्रवासाचा अर्ज खासदारांशी संबंधित चालू असलेल्या कायदेशीर कारवाईशी जोडलेला आहे. पश्चिम बंगाल विधानसभा निवडणुकीपूर्वी एका जाहीर सभेत केलेल्या कथित चिथावणीखोर वक्तव्यांबद्दलच्या प्रकरणी हायकोर्टात सुनावणी सुरू आहे. न्यायालयाने या प्रकरणात बॅनर्जी यांना ६ ऑक्टोबर २०२६ पर्यंत अटकेपासून अंतरिम संरक्षण (interim protection) दिले असले तरी, तपासात सहकार्य करण्याच्या आणि परदेश प्रवासावरील निर्बंधांसह अटी कायम ठेवल्या आहेत.
या कायदेशीर लढाईत यापूर्वीही सर्वोच्च न्यायालयाने हस्तक्षेप केला आहे. ३ ऑगस्ट २०२६ रोजी, सर्वोच्च न्यायालयाने कोलकाता उच्च न्यायालयाला एका आठवड्याच्या आत प्रवासाच्या याचिकेवर सुनावणीस गती देण्याचे निर्देश दिले होते. आता उच्च न्यायालयाने अर्ज फेटाळल्यानंतर, हे प्रकरण पुढील चर्चेसाठी पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयात आले आहे.
पुढील आठवड्यात सर्वोच्च न्यायालय या अपिलावर सुनावणी करेल अशी अपेक्षा आहे. न्यायालयीन तपासाच्या पार्श्वभूमीवर वैद्यकीय प्रवासाच्या अटींचे पुनरावलोकन करणे हे मुख्य लक्ष असेल. कथित वक्तव्यांशी संबंधित मोठे प्रकरण स्वतंत्रपणे पुढे चालू आहे, ज्यात सध्या अंतरिम संरक्षण लागू आहे.