एअर इंडियाच्या जून **2025** मध्ये झालेल्या AI171 अपघाताशी संबंधित कॉकपिट रेकॉर्डिंग आणि इतर डेटा सार्वजनिक केला जाणार नाही, असे विमान अपघात तपासणी ब्युरोने (AAIB) सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले आहे. आंतरराष्ट्रीय सुरक्षा नियमांमुळे ही माहिती गोपनीय ठेवण्याचे कारण सांगितले जात आहे. अंतिम अहवाल ऑक्टोबर **2026** पर्यंत येण्याची शक्यता आहे.
अपघाताची माहिती गोपनीय राहणार
विमान अपघात तपासणी ब्युरोने (AAIB) नुकतेच सर्वोच्च न्यायालयात एक प्रतिज्ञापत्र सादर केले आहे. यामध्ये, जून 2025 मध्ये झालेल्या एअर इंडियाच्या AI171 विमानाला झालेल्या दुर्घटनेची (ज्यात 260 लोकांचा मृत्यू झाला होता) संवेदनशील माहिती सार्वजनिक करण्यास AAIB ने विरोध केला आहे.
फेडरेशन ऑफ इंडियन पायलट्स आणि अपघातात मृत्यूमुखी पडलेल्या पायलटच्या कुटुंबियांनी या प्रकरणाची पारदर्शक चौकशी व्हावी यासाठी न्यायालयात याचिका दाखल केल्या आहेत.
आंतरराष्ट्रीय नियम आणि गोपनीयतेचे महत्त्व
AAIB ने विमान (अपघात आणि घटनांची तपासणी) नियम, 2025 अंतर्गत कॉकपिट व्हॉइस रेकॉर्डिंग आणि इतर तांत्रिक डेटा गोपनीय ठेवण्याचे कारण सांगितले आहे. शिकागो कन्व्हेन्शन आणि आंतरराष्ट्रीय नागरी विमान वाहतूक संघटनेच्या (ICAO) Annex 13 नुसार, अपघाताची तपासणी ही केवळ देशांतर्गत कायदेशीर बाब नसून, विमान डिझाइन, निर्मिती आणि नोंदणीमध्ये सहभागी असलेल्या अनेक देशांचे सहकार्य आवश्यक असल्याचे AAIB ने स्पष्ट केले.
AAIB च्या मते, या आंतरराष्ट्रीय नियमांमुळे अपघाताचे खरे कारण शोधण्यात मदत होते. तांत्रिक किंवा मानवी चुका ओळखता येतात आणि त्यावरुन भविष्यात अशा घटना टाळता येतात. जर ही माहिती सार्वजनिक केली गेली, तर भविष्यात होणाऱ्या तपासांमध्ये सहकार्य मिळणार नाही आणि सुरक्षेचा दर्जा खालावू शकतो, अशी भीती AAIB ने व्यक्त केली आहे.
तपासाची सद्यस्थिती आणि पुढील वाटचाल
AAIB ने सांगितले आहे की, तपासाची मुख्य कामे अंतिम टप्प्यात आहेत. पुढील सहा आठवड्यात तपास पूर्ण होण्याची अपेक्षा आहे. तसेच, अंतिम अहस्ताचा मसुदा ऑक्टोबर 2026 पर्यंत सादर केला जाईल. विमान वाहतूक क्षेत्रातील गुंतवणूकदार आणि संबंधित लोकांसाठी सर्वोच्च न्यायालयाचा पुढील निर्णय महत्त्वाचा ठरू शकतो. पारदर्शकतेच्या मागणीला आणि आंतरराष्ट्रीय सुरक्षा नियमांच्या पालनाला सर्वोच्च न्यायालय कसे संतुलित करते, याकडे लक्ष लागले आहे.